संविधानाच्या कलम १६ मधील पोटकलमानुसार केवळ अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गातील सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण आहे. मात्र विमुक्त जाती (अ),भटक्या जाती (ब), भटक्या जमाती (क) या प्रवर्गातील सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांना यापुढे पदोन्नतीत आरक्षण राहणार नाही, असा महत्वपूर्ण निकाल महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाने (मॅट) दिला आहे. तसेच या घटकांना पदोन्नतीत आरक्षण देणारा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय रद्द करून याविषयी सरकारने एक धोरण आखावे, असा आदेशही देण्यात आल्याने भटक्या जमातीमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. माजी मुख्यमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांच्या काळात राज्य सरकारने पदोन्नतीच्या आरक्षणाबाबत २००४ मध्ये घेतलेल्या निर्णयास काही कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. यावर उच्च न्यायालयाने या शासन निर्णयावर स्थगिती दिली होती. त्यानंतर हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला असता, या प्रकरणी लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयास दिले होते. त्यानंतर तब्बल नऊ वर्षांनी उच्च न्यायालयाने ही प्रशासकीय बाब असल्याने त्याबाबतचा अंतिम निर्णय मॅटने घ्यावा असे आदेश दिले होते. त्यानुसार मॅटने हा निर्णय दिला आहे.पदोन्नतीतील आरक्षण केवळ एसएसी आणि एसटी या प्रवर्गातील घटकांनाच आहे. इतर कोणत्याही मागास घटकातील समूहाला पदोन्नतीत आरक्षण नाही, असे मॅटने निकालात स्पष्ट केले आहे. आता या निकालामुळे आधीचा शासन निर्णय रद्द करून याबाबतचे नवे धोरण सरकारला आखावे लागणार आहे.
