राज्यातील खासगी, अभिमत संस्थांमध्ये पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या तब्बल ६७.५ टक्के जागा राज्यातील विद्यार्थ्यांकरिता राखीव ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती देत सरकारला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दोन आठवडय़ांचा अवधी दिला आहे. यामुळे वैद्यकीय पदव्युत्तरची प्रवेश परीक्षा पुन्हा एकदा रखडली आहे. प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना पात्रता निकषात अशा प्रकारे बदल करणे हे संयुक्तिक नसल्याचे सांगत न्या. शंतनू केमकर आणि न्या. अनंत बडार यांच्या खंडपीठाने शासन निर्णयाला स्थगिती दिली. वैद्यकीयच्या सरकारी, पालिका, अनुदानित, खासगी, अभिमत अशा सर्वच प्रकारच्या पदव्युत्तर प्रवेशाची पहिली यादी ३० एप्रिलला जाहीर होणार होती. त्याला दोन दिवस राहिले असतानाच राज्य सरकारने राखीव जागांबाबतचा महत्त्वाचा निर्णय घेऊन वैद्यकीय प्रवेशांमधील गोंधळ वाढविला. या निर्णयाला पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या, राज्यात पदवी शिक्षण घेतलेल्या बाहेरच्या राज्यातील निवासी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी न्यायालयात आव्हान दिले. याची सुनावणी रविवारी विशेष न्यायालयात झाली. जानेवारीमध्ये सुरू झालेली प्रवेश प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना शासनाने अचानक पात्रता निकषात बदल करणे चुकीचे असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता, तर राज्यातील वैद्यकीय व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्यातील रहिवासी डॉक्टरांची अधिक गरज आहे. यासाठी राज्यातील विद्यार्थ्यांना अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना असा बदल करणे संयुक्तिक नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला. दरम्यान, उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य असून प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्यावर नियमांत बदल करणे चुकीचे आहे. यामुळे पालक आणि विद्यार्थी यांच्यात गोंधळ निर्माण होतात असे मत अभिमत विद्यापीठातर्फे व्यक्त करण्यात आले, तर राज्यातील विद्यार्थ्यांना संधी मिळावी या उद्देशाने घेतलेल्या शासन निर्णयावरील स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी स्पष्ट केले.
