प्रवेश प्रक्रियेच्या तोंडावरच निर्णय झाल्याने गोंधळ वाढणार राज्यातील खासगी, अभिमत संस्थांमध्ये पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंत अभ्यासक्रमाच्या तब्बल ६७ टक्क्यांहून अधिक जागा राज्यातील विद्यार्थ्यांकरिता राखीव ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच यापुढे अभिमत विद्यापीठांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकरिताही पदव्युत्तरच्या जागा राखीव असणार आहेत. मात्र हे दोन्ही महत्त्वाचे निर्णय प्रवेश प्रक्रियेच्या तोंडावरच घेण्यात आल्याने वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. वैद्यकीयच्या सरकारी, पालिका, अनुदानित, खासगी, अभिमत अशा सर्वच प्रकारच्या पदव्युत्तर प्रवेशाची पहिली यादी गेले कित्येक दिवस विविध न्यायालयीन प्रकरणांमुळे रखडल्यानंतर ३० एप्रिलला जाहीर होणार आहे. त्याला दोन दिवस राहिले असतानाच राखीव जागांबाबतचा इतका महत्त्वाचा निर्णय घेऊन वैद्यकीय प्रवेशांमधील गोंधळ राज्य सरकारने वाढविला आहे. त्यामुळे या आदेशाला विद्यार्थ्यांकडून न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची चिन्हे आहेत. तसे झाल्यास पदव्युत्तरची प्रवेश परीक्षा पुन्हा एकदा रखडण्याची शक्यता आहे. सरकारी-पालिका वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये (५० टक्के जागा) राज्यातून एमबीबीएस झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जात असले तरी ही अट खासगी किंवा अभिमत विद्यापीठांना आतापर्यंत लागू नव्हती. तसेच, या करिता डोमिसाइलची (अधिवास प्रमाणपत्र) अटही नव्हती. परंतु, आता खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांमधील ५० टक्के, ज्या राज्याच्या कोटय़ातील आहेत, त्या ठिकाणी केवळ राज्यातून एमबीबीएस केलेल्या व डोमिसाइल असलेल्या विद्यार्थ्यांमधूनच भराव्या, असे वैद्यकीय शिक्षण विभागाने २७ एप्रिलला आदेश काढून बंधनकारक केले आहे. तसेच, संस्थांच्या अखत्यारितील (व्यवस्थापन कोटा) १७.५ टक्के जागाही राज्याच्याच विद्यार्थ्यांना द्याव्या, असे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दुसरीकडे अभिमत विद्यापीठांना आतापर्यंत नसलेले मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षणही लागू करण्यात आले आहे आणि त्यानुसार २०१७-१८चे प्रवेश करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांकरिता हे निर्णय लाभदायक असले तरी प्रवेश प्रक्रियेच्या तोंडावरच ते लागू करण्यात आल्याने गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. प्रवेश करणाऱ्या राज्याच्या सीईटी सेलने विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांसाठीचे प्राधान्यक्रम भरून घेतले आहे. त्यानुसार ३० एप्रिलला पहिली यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. मात्र आरक्षणानुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना अभिमत विद्यापीठांमध्ये जागावाटप कसे करणार हा प्रश्न आहे. दुसरीकडे राज्याबाहेरच्या ज्या विद्यार्थ्यांनी या प्रवेश प्रक्रियेत भाग घेतला आहे, त्यांना यामुळे प्रवेश नाकारला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे विद्यार्थी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास पदव्युत्तरची वैद्यकीय परीक्षा पुन्हा एकदा रखडू शकते. अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक सरकारी, पालिका महाविद्यालयांमध्ये ५० टक्के जागा राज्यातून एमबीबीएस (राज्याचा कोटा) केलेल्या विद्यार्थ्यांमधून भरल्या जातात. त्यांना आधी अधिवास प्रमाणपत्राची अट नव्हती. परंतु, या विद्यार्थ्यांनाही आता अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल.
