आयुक्तांचे शासनाला साकडे

आगामी काळात मुंबईत बीडीडी चाळींपासून म्हाडाच्या वसाहतींपर्यंत अनेक विकासकामे होणार आहेत. हे उपक्रम राबविताना महापालिकेला आपल्या क्षेत्रात अन्य प्राधिकरणांची लुडबुड नको आहे. नियोजन आणि अंमलबजावणी या एकाच संस्थेकडे असल्यास योजना वेगाने व परिणामकारकपणे राबवणे शक्य होते. यासाठी संपूर्ण मुंबईच्या नियोजनाचे अधिकार मुंबई महापालिकेकडेच असले पाहिजेत, अशी स्पष्ट भूमिका महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी शासनाकडे पाठविलेल्या अहवालात मांडली आहे.

मुंबई महापालिकेत वर्षांनुवर्षे शिवसेना-भाजपची सत्ता असल्यामुळे ‘एमएमआरडीए’ची निर्मिती करून तत्कालीन आघाडी सरकारने अनेक विकासकामांची जबाबदारी आपल्या कक्षेत आणली होती. त्याविरोधात शिवसेना-भाजपचे नेते सातत्याने आवाज उठवत होते. त्यानंतरही वेगवेगळी प्राधिकरणे तसेच विशेष विभाग बनवून पालिकेच्या अधिकारावर आघाडी सरकारच्या काळात गदा आणण्यात आली. मोठे प्रकल्प राबविण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण असल्यास अधिक वेगाने व नियोजनबद्ध काम होऊ शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र, महापालिकेच्या अधिकारावर हे अतिक्रमण असून नागरी सेवा देण्याचे काम सर्वस्वी पालिका करीत असताना वेगवेगळी प्राधिक रणे बनल्यामुळे नियोजनात अडचण येत असल्याचे शिवसेनेचे म्हणणे होते. एमएमआरडीए, एसआरए, एमएसआरडीसी तसेच विशेष विभागाची निर्मिती करून त्याच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम राबविले जात असले तरी मुंबईचा २०३४ चा विकास आराखडा तयार करणे व त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी पालिकेची असल्याने पालिकेकडील अधिकाराखालीच या साऱ्याची अंमलबजावणी व्हावी, असे शासनाला पाठविलेल्या विकास आराखडय़ाच्या अहवालात नमूद केल्याचे आयुक्त मेहता यांनी सांगितले.मुंबई महापालिको निवडणुकीच्या तोंडावर आयुक्तांनी केलेल्या मागणीचा राजकीय फायदा शिवसेना उठविल्याशिवाय राहणार नाही, असे चित्र आहे.