विद्यापीठाच्या विविध पदांवर व प्राधिकरणांवर बेकायदा सेवानिवृत्त अध्यापकांनी चिकटून राहण्याच्या प्रकारावर बुक्टू या प्राध्यापकांच्या संघटनेने नापसंती व्यक्त केल्यानंतर आता विभागातील प्राध्यापकांमध्ये असलेल्या या असंतोषालाही वाट फुटली आहे. त्यातही आपल्याला या संदर्भात माहीत नाही, असे कुलुगुरूंचे उत्तर आणखी किती काळ आणि कोणकोणत्या मुद्दय़ांवर ऐकावे लागणार हा प्रश्न यानिमित्ताने उभा राहिला आहे.नियमानुसार विभागप्रमुख पदावर एका अध्यापकाला तीन वर्षेच राहता येते. इतरही पात्र प्राध्यापकांना विभागप्रमुखपद भूषविण्याची संधी मिळावी, त्यांच्या ज्ञानाचा, कार्यक्षमतेचा व अनुभवाचा फायदा विभागाला व्हावा, अशी अपेक्षा त्यामागे आहे. मात्र, विद्यापीठाच्या काही विभागांमध्ये ठरावीक केवळ दोन प्राध्यापकांमध्येच ही जबाबदारी ‘वाटण्यात’ येते. स्वाभाविकच आपल्याला डावलले जात असल्याची भावना इतर प्राध्यापकांमध्ये पसरली आहे.सबब किती काळ पचणार?सेवानिवृत्तीनंतरही चिकटून राहिलेल्या अध्यापकांना दूर करावे, अशी मागणी बुक्टूचे आणि व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य प्रा.डॉ. वसंत शेकडे यांनी पुन्हा एकदा कुलगुरूंकडे केली आहे. या बाबत त्यांनी कुलगुरूंना ५ जुलै रोजीच पत्र लिहिले होते. त्यावर कुलगुरूंना आपल्याला काहीच माहिती नसल्याचे सांगून राजभवनातून माहिती घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर ११ जुलैच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत ज्यांच्यावर आक्षेप होता ते सदस्य हजरही होते. त्यावेळेस हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला असता कुलगुरूंनी पुन्हा एकदा कानावर हात ठेवले. खरे तर विद्यापीठाचे सर्वेसर्वा असलेल्या कुलगुरू राजन वेळुकर यांना या महत्त्वाच्या गोष्टी ज्ञात नसतील तर ही गंभीर बाब आहे. मुळात अनेक महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर ‘आपल्याला माहीत नाही’ ही कुलगुरूंची सबब कितीकाळ पचवायची, हाच प्रश्न आहे. आता २१ जुलैला व्यवस्थापन परिषदेची बैठक होणार आहे. किमान या बैठकीत तरी या प्रकाराचा खुलासा करण्यात यावा, अशी मागणी शेकडे यांनी पुन्हा एकदा १७ जुलैला कुलगुरूंना पत्र लिहून केली आहे. विद्यापीठाच्या निरंतन शिक्षण विभागात कार्यरत असलेल्या प्राध्यापक सचिन राऊत यांच्याबाबतही इतरांप्रमाणे योग्य कार्यवाही करण्यात यावी, याकडेही शेकडे यांनी लक्ष वेधले आहे.
