ऑनलाइन सर्वेक्षणाद्वारे सामान्यांची मतेही राज्यभरातील रिक्षा-टॅक्सी यांची दरनिश्चिती करण्याबाबत राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या खटुआ समितीने आपला अहवाल सादर करण्याची मुदत वाढवली आहे. आता खटुआ समितीचा अहवाल जूनअखेरीस सादर होणार आहे. याआधीच्या समितींच्या कार्यपद्धतीला फाटा देत खटुआ समितीने राज्यभरातील रिक्षा-टॅक्सी चालक, संघटना आदींशी चर्चा केली आहे. आता या समितीने सर्वेक्षणासाठी अर्ज तयार केले असून परिवहन विभागाच्या संकेतस्थळावर हे अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. पुढील १५ दिवस म्हणजेच १५ मेपर्यंत हे ऑनलाइन सर्वेक्षण चालणार असून यात सर्वसामान्य जनतेची मतेही विचारात घेतली जाणार आहेत. महागाई दरावर आधारित रिक्षा-टॅक्सी भाडेवाढीचे सूत्र ठरवणाऱ्या हकीम समितीनंतर राज्य सरकारने गेल्या वर्षी खटुआ समिती स्थापन केली. या समितीने औरंगाबाद, नागपूर, रत्नागिरी, अहमदनगर, नाशिक, पुणे, मुंबई अशा अनेक शहरांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन तेथील रिक्षा-टॅक्सीचालकांशी चर्चा केली. या चर्चेत अनेक मुद्दे उपस्थित झाले असून काही चालकांच्या मते सध्याच्या भाडेदराबाबत प्रवाशांमध्ये नाराजी असल्याने भाडे वाढल्यास प्रवासी रिक्षा-टॅक्सीत बसणारच नाहीत. काही चालकांनी भाडे वाढवण्याची भूमिका घेतली असून आता या समितीने राज्यभरातील रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक, प्रवासी आणि रिक्षा-टॅक्सी संघटना यांची मते मागवण्यासाठी ऑनलाइन सर्वेक्षण घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता www.transport.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरील ‘मेन मेन्यू’ या सदराखाली ‘सूचना’ येथे हे सर्वेक्षण अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे वरील चारही घटकांसाठी वेगवेगळे अर्ज हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषांमध्ये उपलब्ध असतील. डब्लूआरआय इंडिया या कंपनीने या सर्वेक्षणाची जबाबदारी घेतली असून एकच व्यक्ती अनेकदा सर्वेक्षण अर्ज भरू नये, यासाठीची काळजीही घेण्यात आल्याचे बी. एस. खटुआ यांनी शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. झुलत्या दरांबाबत नियमावली? झुलते दर ही अर्थशास्त्रीय संकल्पना आहे. ती पूर्णपणे बंद करणे शक्य नाही. मागणी वाढली आणि पुरवठा कमी झाला की, झुलते दर ही संकल्पना अस्तित्वात येणारच. पण या झुलत्या दरांमुळे ग्राहकांवर अन्याय होणार असेल, तर त्याबाबत नियमावली तयार करण्याची सूचना या समितीच्या अहवालात केली जाईल, असे खटुआ यांनी स्पष्ट केले. बॅक्सी टॅक्सीची दखल घेणार मुंबईसारख्या वाहतूक कोंडीच्या शहरांमध्ये दुचाकी टॅक्सी ही संकल्पना राबवण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी समोर येत आहे. या मागणीच्या अनेक कंगोऱ्यांचा विचार करण्याची गरज आहे. प्रवाशांची सुरक्षा, चालकाची सुरक्षा, दरप्रणाली, वाहनांचा परवाना अशा अनेक गोष्टींची दखल त्या आधी घ्यावी लागणार आहे. ‘बॅक्सी टॅक्सी’ किंवा ‘दुचाकी टॅक्सी’बाबत या समितीने विचार केला असून पर्यटन शहरांमध्ये ही संकल्पना अधिक रुजू शकते, असेही खटुआ यांनी सांगितले.
