माहितीच्या अधिकाराखाली विचारण्यात आलेली माहिती आणि त्याचे उत्तर संकेतस्थळावर जाहीर करण्याचे आदेश देत १० वर्षांपूर्वी आलेल्या ‘माहितीच्या अधिकाराला’ एक पाऊल पुढे नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ३१ ऑक्टोबरपासून संबंधित मंत्रालयांना व विभागांना माहितीच्या अधिकाराखाली आलेले अर्ज आणि त्याला दिलेली उत्तरे आपापल्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करावी लागणार आहेत.याबाबत केंद्र सरकारच्या पर्सोनेल आणि ट्रेनिंग विभागाने दिलेल्या आदेशांमध्ये केवळ खासगी स्वरूपाची माहिती वगळण्यात आली आहे. एखादी खासगी स्वरूपाची माहिती सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने जाहीर करणे गरजेचे नसल्यास ती वगळण्यात यावी, असे या संबंधित विभागाने केंद्राच्या इतर विभागांना दिलेल्या आदेशांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. याकरिता पसरेनेल आणि ट्रेनिंग विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रायोगिक तत्त्वावर ‘आरटीआय ऑनलाइन’ याअंतर्गत ही माहिती पुरविण्यात येणार आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली आलेला अर्ज आणि त्याला देण्यात आलेले उत्तर जाहीर करण्यात येणार आहे.
