रस्त्यांची झालेली चाळण आणि त्याबाबत तक्रार करण्यासाठी राज्य सरकारने एक सामायिक यंत्रणा उभी करावी; तसेच त्यावर आलेल्या तक्रारी संबंधित विभागाकडे पाठवून त्याचा पाठपुरावा करावा असे आदेश देऊन दोन महिने उलटून गेले तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याचे गंभीरतेने न घेणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चांगलेच धारेवर धरले. आठवडाभरात या आदेशाची अंमलबजावणी केली गेली नाही तर सरकारलाच खड्डे बुजवण्याच्या आदेश देऊ, असा इशारा न्यायालयाने या वेळी दिला. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारसह एकाही यंत्रणेने आदेशांचे पालन केलेले नसल्याचे उघड झाल्यावर न्यायालयाने त्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यातच पालिका वगळता अन्य यंत्रणांकडे तक्रार करण्याची यंत्रणा आहे की नाही आणि कुठला रस्ता कुणाच्या अखत्यारीत येतो हे लोकांना कळू शकत नाही. परिणामी खड्डय़ांच्या तक्रारीसाठी व्यासपीठच उपलब्ध नसल्याने खड्डेमय रस्त्यांमुळे मुंबईकरांची दैना सुरूच असल्याचे हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्यांच्यातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर संतप्त न्यायालयाने राज्य सरकारला या वेळी धारेवर धरले. वारंवार मुदतवाढ लोकांचा गोंधळ होऊ नये म्हणून सरकारला सामायिक संकेतस्थळ सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी वारंवार मुदतवाढही देण्यात आली आहे. मात्र सरकार आदेशाबाबत गंभीर नसल्याचेच आतापर्यंतच्या कृतीतून दिसून येत आहे. परिणामी खड्डय़ांमुळे लोकांचे जीव जात आहेत. त्यामुळे सरकारचा मनमानीपणा पुरे झाला असे सुनावत हे असेच सुरू राहिले तर सरकारलाच खड्डे बुजविण्याचे आदेश देऊ, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. गुंतागुंतीस सरकार जबाबदार राज्यातील अन्य शहरांच्या तुलनेत मुंबईतील रस्त्यांचे, पदपथ वा उड्डाण पुलांचे बांधकाम, देखभाल आणि दुरुस्ती हे केवळ मुंबई महानगरपालिकेचाच भाग नाही, तर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अखत्यातरीतही काही रस्त्यांचा समावेश आहे. त्याला सरकार जबाबदार असून हद्दीची गुंतागुंत वाढली आहे, असे न्यायालयाने सुनावले. अन्यथा ‘अवमान’ कारवाई सरकारने आदेशांची अंमलबजावणी केली नाही तर पालिकेलाच सगळे अधिकार देण्याचे तसेच मुख्य सचिवांविरुद्ध अवमान कारवाईचे आदेश देण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले. एवढेच नव्हे, तर ज्या यंत्रणा आदेशांची पूर्तता करणार नाही त्यांच्यावरही अवमान कारवाईचे आदेश देण्यात येण्याचे न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
