रस्ते सुरक्षा निधी अधिभाराबाबत नाराजी रस्ते सुरक्षा करात आता रस्ते सुरक्षा निधी अधिभार लावण्याचा निर्णय घेत ऐन दिवाळीच्या मुहूर्तावर वाहन खरेदी महाग करणाऱ्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर सर्वच स्तरांमधून टीका होत आहे. रस्त्यांवरील बहुतांश अपघात खराब रस्त्यांमुळे होतात. राज्यातील अनेक रस्त्यांवर पथकर आकारणी होत असूनही रस्त्यांची स्थिती एवढी खराब का, असा प्रश्न उपस्थित करत आधी पथकर माफ करा आणि मगच अधिभार लावा, अशी भूमिका नागरिकांनी घेतली आहे. वाहन नोंदणी करताना राज्य सरकारकडून अनेक प्रकारचे कर घेतले जातात. त्यामुळे आधीच ग्राहकांना वाहन घेताना जादा शुल्क मोजावे लागते. त्यात रस्ते सुरक्षा कराचाही समावेश आहे. असे असूनही राज्यातील रस्त्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या रस्त्यांवर पथकर नाके आकारून वसुली केली जाते. या पैशांतूनच त्या रस्त्यांची देखभाल-दुरुस्ती होणे अपेक्षित असते. मात्र हे रस्ते अत्यंत बिकट अवस्थेत असल्याने या रस्त्यांवर अपघात होतात. त्याची जबाबदारी राज्य सरकार घेणार का, असा प्रश्न ठाण्यातील रहिवासी निखिल जोशी यांनी उपस्थित केला. सध्या २४ ऑक्टोबरपासून आकारण्यात येणारा रस्ते सुरक्षा निधी अधिभार तीन ते दहा लाख रुपयांच्या वाहनांसाठी एक हजार ते चार हजार रुपयांच्या आसपास असेल. त्याशिवाय दुचाकींसाठी पाचशे ते हजार रुपयांपर्यंत अधिभार लागू होईल. लाखांची गाडी घेताना आणखी तीन हजार मोजणे परवडणारे नाही, असे नाही. पण रस्ता सुरक्षेच्या नावाखाली आतापर्यंत वसूल केलेल्या करामधून राज्य सरकारने नेमकी काय सुरक्षा पुरवली, हेदेखील सरकारने स्पष्ट करायला हवे. त्यानंतरच लोकांच्या खिशात हात घालण्याचा हा निर्णय घ्यावा, असे मत अंधेरी येथील रोहित कांबळे या वाहनचालकाने व्यक्त केले. पथकर माफ करावा आणि मगच हा अधिभार घ्यावा, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
