आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी महायुतीत जागावाटपाच्या वाटाघाटी लवकरात लवकर सुरू कराव्यात, असे आवाहन करतानाच रिपब्लिकन पक्षाला २५ ते ३० मतदारसंघ सोडले पाहिजेत आणि सत्तेत १५ टक्के सहभाग मिळाला पाहिजे, असे ठराव रिपब्लिकन पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत करण्यात आले.
लोकसभा निवडणुकीत केंद्रात सत्तांतर झाले. राज्यात भाजप-शिवसेनाला अभूतपूर्व यश मिळाले. आता विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होईल. त्या पाश्र्वभूमीवर मंगळवारी रिपब्लिकन पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची व जिल्हाध्यक्षांची बैठक झाली. चेंबूर येथील गुरुकृपा सभागृहात पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांच्या प्रमुख उपस्थित झालेल्या या बैठकीला प्रदेशाध्यक्ष भूपेश थुलकर, कार्यकारी अध्यक्ष बाबूराव कदम, अविनाश महातेकर, अर्जुन डांगळे, सुमंतराव गायकवाड, गौतम सोनावणे, राजा सरवदे, तानसेन ननावरे, दीपक निकाळजे आदी प्रमुख पदाधिकारी हजर होते.
लोकसभा निवडणुकीत रिपाइंच्या कार्यकर्त्यांनी प्रामाणिकपणे काम केले, परंतु सातारा मतदारसंघात शिवसेना व भाजपने रिपाइंच्या उमेदवाराला म्हणावी तशी साथ दिली नाही, असा नाराजीचा सूर बैठकीत लावण्यात आला. आता विधानसभा निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये जागावाटपाची चर्चा लवकरात लवकर सुरू करणे आवश्यक आहे. रिपब्लिकन पक्षाला साताऱ्यासारख्या पडेल जागा देऊ नयेत, तर पक्षाचा प्रभाव असलेल्या आणि निवडून येतील, अशा २५ ते ३० जागा सोडय़ावात, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्याचबरोबर विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सत्ताबद्दल होणार हे निश्चित आहे, त्यामुळे महायुतीच्या सरकारमध्ये रिपाइंला १५ टक्के सहभाग मिळाला पाहिजे, अशी मागणीही करण्यात आली.
या संदर्भात येत्या तीन-चार दिवसात रिपाइंच्या वतीने शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदन देण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात आले.

आठवले यांना मंत्री करण्याची मागणी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारमध्ये रामदास आठवले यांना मंत्रीपद द्यावे, अशी मागणी रिपाइंच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात आठवले यांना मंत्री करण्यात आले नाही. आता संसदेच्या अधिवेशनाच्या पूर्वी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारात आठवले यांना स्थान मिळाले पाहिजे, असा सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी सूर लावला होता.