एमआयएमचे आमदार वारिस पठाण यांना अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्याचा निर्णय बुधवारी विधानसभेत एकमताने घेण्यात आला. वारिस पठाण यांनी सभागृहात बोलताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली 'भारतमाता की जय म्हणणार नाही', असे वक्तव्य केल्याच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी विधानसभेत गदारोळ पाहायला मिळाला. सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनीही या भूमिकेचा तीव्र शब्दांत निषेध करीत पठाण यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी अध्यक्षांकडे केली. गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले होते. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर वारिस पठाण यांच्या निलंबनाचा ठराव मांडण्यात आला आणि तो एकमताने मंजूर करण्यात आला. पठाण यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेताना महसूल मंत्री एकनाथ खडसे म्हणाले, जेएनयूसह विविध ठिकाणी जे चालले आहे. ते अत्यंत गंभीर आहे. देशविघातक प्रवृत्ती बाहेर आल्या असून, त्या आता विधानसभेपर्यंत पोहोचल्या आहेत. हे अत्यंत गंभीर आहे. या सभागृहातील प्रत्येक सदस्याने राज्यघटनेची शपथ घेतली आहे. त्यामुळे राज्यघटनाच पायदळी तुडवणारे वक्तव्य देशद्रोह करण्यासारखेच आहे. असे वक्तव्य कोणीही सहन करणार नाही. त्यामुळे घडलेल्या प्रकाराबद्दल माफी मागितली पाहिजे. त्याचबरोबर अशा सदस्याला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी अध्यक्षांकडे केली. काँग्रेसचे सदस्य अब्दुल सत्तार म्हणाले की, जातीधर्माच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांना लगाम घालण्याची वेळ आली आहे. भारतमातेचा अपमान होईल, असे वक्तव्य कोणीही करू नये. त्यामुळे असे वक्तव्य करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जावी आणि सभागृहाचा सन्मान राखला जावा, असे त्यांनी सांगितले. देशविघातक शक्तींना कोणत्याही स्थिती थारा देऊ नका, असे सांगत गुलाबराव पाटील यांनीही पठाण यांना निलंबित करण्याची मागणी केली.
