शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना' दैनिकावर तीन दिवस बंदी घालण्याची मागणी भाजपकडून करण्यात आल्यानंतर आता सामनाकडून निवडणूक आयोगाला स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. भाजपने तीन दिवस 'सामना'वर बंदी घालण्याची केलेली मागणी हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला आहे. तसेच देशात छुप्या पद्धतीने आणीबाणी लादण्याच्या दिशेने पडलेले हे पहिले पाऊल आहे, असे उत्तर 'सामना'कडून निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहे. 'सामनाची भूमिका स्वच्छ आणि पारदर्शी आहे. मात्र ज्यांना आमची देशद्रोह्यांविरोधाची लढाई मान्य नाही, राष्ट्रीय विचारांच्या प्रसाराचा पोटशूळ आहे, अशा ढोंगी लोकांना सामनाबद्दल नेहमीच आकस राहिला आहे. त्यातूनच सामनावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे,' असे उत्तर सामनाचे संपादक संजय राऊत यांनी निवडणूक आयोगाला दिले आहे. निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी 'सामना'वर १६, २० आणि २१ फेब्रुवारीला बंदी घातली जावी, अशी मागणी भाजपकडून निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली होती. यानंतर निवडणूक आयोगाकडून 'सामना'ला नोटीस पाठवण्यात आली होती. या नोटिशीला सामनाकडून उत्तर देण्यात आले आहे. सामनाकडून आचारसंहितेच्या कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन करण्यात आलेले नाही, असे सामनाचे संपादक संजय राऊत यांनी निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. इतर वृत्तपत्रांकडूनदेखील अशाच प्रकारेच वृत्तांकन करण्यात आले आहे. मात्र सामनाच्या लिखाणशैलीमुळे तो मजकूर आक्रमक वाटू शकतो, असे सामनाने निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
