झाडे जगविण्याची गोंदिया जिल्हाधिकाऱ्यांची अजब शक्कल

पन्नास वर्षांपूर्वीचा तो अवाढव्य वृक्ष तोडून विकला तर एकरकमी दोन-चार हजार रुपये मिळतील, त्यामुळे बांधावरचे हे झाड तोडावे आणि पैसे कमवावेत, असा विचार सदाभाऊच्या मनात घोळत असतो.. तेवढय़ात कुणीतरी त्याला सरकारी निर्णयाची माहिती देतो आणि त्याला सोन्याचं अंडं देणाऱ्या कोंबडीची गोष्ट आठवते. झाड तोडून एकदाच पैसे मिळविण्यात वेडेपणा आहे अशी त्याची खात्री होते आणि वृक्ष न तोडण्याचा निर्णय सदाभाऊ घेतो. बांधावरच्या जिवंत झाडासाठी दरवर्षी सरकारकडून एक हजार रुपये मिळणार या शासनाच्या धोरणामुळे एकरकमी दोन-चार हजार घेण्यापेक्षा दरवर्षी हजार रुपये घेण्याचा निर्णय त्याने घेतला..आता सदाभाऊप्रमाणेच गोंदियातील अनेक शेतकऱ्यांनीही शेतावरची झाडे जगविण्याचा आणि जोपासण्याचा निर्णय घेतला आहे! आणि मोठय़ा उत्साहाने ते आता वृक्षलागवड करू लागले आहेत.

पर्यावरणाचा गंभीर प्रश्न लक्षात घेऊन शासनाने राज्यात चार कोटी झाडे लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.एकीकडे सरकारकडून वृक्षसंवर्धनासाठी अनेक योजना राबविल्या जातात.  यापूर्वीही असे अनेक उपक्रम वेळोवेळी शासन अथवा महापालिकांनी राबवले आहेत.  प्रत्यक्षात यातील किती झाडे पुढे जगली याचे गणित आजही अनुत्तरित आहे. ग्रामीण तसेच आदिवासी भागात सरपणापासून ते उपजीविकेसाठी मोठय़ा प्रमाणात झाडे तोडून विकली जातात. झाडे वाचवा, झाडे जगवासाठी लक्षावधी रुपये खर्चून सरकारकडून जाहिरातबाजी केली जाते. प्रत्यक्षात जगण्याची मोट बांधण्यासाठी ग्रामीण भागातील गरीब शेतकरी आपल्या आवारातील किंवा शिवारातील झाडे सर्रास तोडून मिळेल त्या किमतीला विकून टाकतात.

काही झाडे एवढी मोठी असतात की त्यांच्या बुंध्यामध्ये एकाच वेळी किमान पाच-सहा माणसे सहज उभी राहू शकतात. या योजनेंतर्गत ज्या पुरातन झाडांच्या बुंध्याचा घेर तीनशे सेंटीमीटर आहे अशी झाडे जोपर्यंत शेतकऱ्याच्या शिवारात उभी आहेत तोपर्यंत दरवर्षी एक हजार रुपये दिले जातील. तसेच झाड तोडू नये यासाठी कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही, असेही अभिमन्यू काळे यांनी सांगितले.

तथापि एकदाच पैसे घेण्याऐवजी दरवर्षी पैसे मिळणार असतील तर शेतकरी आपल्या वृक्षाचे निश्चित जतन करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. यासाठी पहिल्या टप्प्यात पंधरा लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून पुढल्या टप्प्यात १०० ते २०० सेंटीमीटर घेर असलेल्या झाडांच्या जतनासाठी पैसे दिले जातील असेही त्यांनी सांगितले. चार पैशाच्या अडचणीसाठी जुने वृक्ष तोडले जाऊ नये अशी यामागची भूमिका असून यात सप्तपर्णी, रेनट्री, निलगिरी तसेच मोह व सागाचे झाड वगळ्यात आले आहे.

दरवर्षी एक हजार

गोंदियाचा पन्नास टक्के भाग जंगलाखाली आहे. येथील नैसर्गिक संपत्तीमुळे वेगवगेळ्या पक्ष्यांची संख्याही मोठय़ा प्रमाणात असून हजार-पाचशे रुपयांसाठी झाडे तोडली जाऊ नये म्हणून गोंदियाचे  जिल्हाधिकारी अभिमन्यू काळे यांनी नवी शक्कल शोधून काढली. जिल्हा नियोजन मंडळाचे सदस्य तसेच मंत्री व आमदारांशी चर्चा करून पुरातन वृक्षांच्या जतनासाठी दरवर्षी संबंधितांना एक हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.