देशातील प्रतिष्ठित मानल्या गेलेल्या शासकीय विज्ञान संस्थेच्या संचालकाला आणखी दोन वर्षांचा कार्यकाल मिळावा याकरिता त्यांच्या गोपनीय अहवालात फेरफार करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यात विज्ञान संस्था व उच्च शिक्षण संचालनालयातील काही वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचेही निष्पन्न झाले असून, त्यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने उच्च शिक्षण संचालकांना दिले आहेत. मुंबईतील विज्ञान संस्थेतील माजी प्रभारी संचालक डॉ. बी. जी. कुलकर्णी यांना त्या पदावर आणखी दोन वर्षे अधिक कार्यकाल मिळावा याकरिता त्यांचे निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ करण्यासाठी त्यांच्या गोपनीय अहवालात फेरफार करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. या संदर्भात डॉ. बी. जी. कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क साधला असता, या संदर्भात आपणास काहीही माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले.या प्रकरणात मोठय़ा हुद्दय़ावरचे काही अधिकारी अडकले असावेत असा संशय असून, त्यामुळेच हे प्रकरण दडपण्याचाही काहीसा प्रयत्न झाला. मात्र उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. संजय चहांदे यांनी या प्रकरणाचा फेरआढावा घेतला आणि संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च शिक्षण विभागाच्या वतीने १४ ऑगस्ट २००९ रोजी विज्ञान संस्थेत पदोन्नतीने संचालकपद भरण्यासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यात कुलकर्णी यांच्याही नावाचा समावेश होता. संचालकपदासाठीच्या प्रस्तावातील कुलकर्णी यांच्या १ एप्रिल २००८ ते ३१ मार्च २००९ या वर्षांतील गोपनीय अहवालात ‘ब+ निश्चित चांगला’ असा दर्जा नमूद करण्यात आला होता. त्यानुसार त्यांची प्रभारी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पुढे २०१४ मध्ये त्यांनी निवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ करावे, असा प्रस्ताव देण्यात आला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार बढती व निवृत्तीचे वय वाढविण्यासाठी गोपनीय अहवालातील ‘अ-उत्कृष्ट’ दर्जा असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कुलकर्णी यांच्या गोपनीय अहवालामध्ये तसा फेरफार करण्यात आला. यासंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अवर सचिवांनी उच्च शिक्षण संचालनालयास पाठविलेल्या पत्रामध्ये, अहवालांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या गुन्ह्य़ामध्ये विज्ञान संस्था व उच्च शिक्षण संचालनालयातील काही वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा हात असल्याचे प्राथमिक तपासात दिसून आले.अहवाल फेरफार प्रकरणी गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश तब्बल दोनदा देऊनही त्यावर काहीच कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण दडपण्यात तर येत नाही ना, असा संशय बळावला. त्यावर २ मार्च रोजी पुन्हा उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने या प्रकरणी दोन दिवसांत गुन्हे दाखल करून तातडीने शासनास अहवाल पाठविण्याचे आदेश डॉ. चहांदे यांनी उच्च शिक्षण संचालकांना दिले.
