प्रचंड आर्थिक तोटय़ाच्या गर्तेत असलेल्या बेस्टच्या परिवहन विभागामागील घोटाळ्यांचा फेरा अद्यापही चुकलेला नाही. बेस्ट आता ‘उत्तम’ प्रशासनातून मोकळी झाली असली तरी आता बसथांबे नव्याने उभारण्याच्या बाबतीत काही ‘गुप्त’ घडामोडी झाल्याचा संशय घेण्यास जागा आहे. बेस्टच्या ‘फर्स्ट फाइंडर टीम’ या संकल्पनेअंतर्गत काही संस्थांना ठरावीक दरांत नव्याने बसथांबे उभारण्याचे काम देण्यात आले होते. मात्र एका संस्थेला खूपच कमी दरात हे काम दिल्याचे प्रकाशात येत आहे. याबाबत बेस्ट समिती सदस्य केदार होंबाळकर यांनी समिती बैठकीत प्रशासनाला काही प्रश्न विचारले असून पुढील समिती बैठकीत प्रशासन त्याबाबत माहिती देणार आहे.बेस्टने २००७मध्ये ‘फर्स्ट फाइंडर टीम’ या संकल्पनेअंतर्गत शहरातील बसथांब्यांची पुनर्बाधणी करण्याचे काम काही संस्थांना दिले होते. या संकल्पनेनुसार जुने बसथांबे काढून त्या जागी स्टीलचे नवीन थांबे बसवणे अपेक्षित होते. त्यानुसार १३ संस्थांना एकूण २८०० बसथांब्यांचे काम देण्यात आले. यासाठी प्रत्येक संस्थेकडून ठरावीक रक्कम दरमहा घेतली जाते. ही रक्कम मुंबई शहरासाठी १५ हजार, पश्चिम उपनगरांसाठी १२ हजार आणि पूर्व उपनगरांसाठी १० हजार एवढी आहे. हे थांबे एका वर्षांत उभारणे आवश्यक होते.मात्र बेस्टच्या १८६३ थांब्यांच्या उभारणीसाठी कोणीच पुढे आले नव्हते. या थांब्यांच्या उभारणीसाठी प्रचार कम्युनिकेशन्स नावाची संस्था पुढे सरसावली. मात्र त्यांनी बेस्टकडे पाठवलेल्या प्रस्तावात बेस्टचे दर आपल्याला मान्य नसल्याचे सांगितले. या संस्थेने १८ फुटांच्या थांब्यासाठी ८४० रुपये, १२ फुटांच्या थांब्यासाठी ४८० रुपये आणि खांबासाठी २४० रुपये असा दर बेस्टसमोर ठेवला. धक्कादायक बाब म्हणजे हा दर मान्य करून बेस्टने या संस्थेला या १८६३ थांब्यांचे काम दिले. परिणामी, बेस्टचे तब्बल ६०-७० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असे होंबाळकर यांचे म्हणणे आहे.या संस्थेने वर्षभराच्या कालावधीत एकाही थांब्याची उभारणी केली नाही. त्यामुळे बेस्ट प्रशासनाने संस्थेला नोटीस बजावून तुमचा करार रद्द केला जाईल, असे सूचित केले. तरीही या संस्थेने बेस्टला काहीच प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर बेस्टने त्यांना चालू दरातच हे थांबे देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र प्रशासनाने या संस्थेसह बैठक घेऊन त्यांना आणखी बसथांबे देऊ केल्याची बाबही होंबाळकर यांनी निदर्शनास आणली. बेस्टला खड्डय़ात टाकण्याचा प्रकार कोणाच्या परवानगीने झाला, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला असून प्रशासनाने उत्तर द्यावे, ही मागणी पुढे केली आहे.
