१२८० कोटी रुपये वितरीत करूनही ठेकेदारांची कोटय़वधींची बिले थकित राज्यातील सुमारे १ कोटी १२ लाख शालेय विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहारावरील खर्चाचा गेल्या नऊ महिन्यांचा हिशेब मिळालेला नाही. शालेय शिक्षण विभागाकडून या योजनेसाठी १२८० कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले. तरीही धान्य पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांची कोटय़वधी रुपयांची बिले थकलेली आहेत. आता आर्थिक वर्ष संपायला आले असताना, राज्यातील सर्व जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून मागील नऊ महिन्यांचा पोषण आहारावरील खर्चाचा हिशेब प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या संचालकांनी मागितल्याने या योजनेतील निधीच्या खर्चाचे गौडबंगाल अधिकच वाढले आहे. राज्यात पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. ही योजना केंद्रपुरस्कृत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून ६० टक्के अनुदान मिळते व राज्य सरकार ४० टक्के खर्च करते. त्यातींल धान्य खरेदी, अन्न शिजविणे व त्याचे वाटप करणे यावर मोठय़ा प्रमाणावर खर्च केला जातो. योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. मागील २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी १६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. योजनेवर होणाऱ्या खर्चाची माहिती दर तीन महिन्यांनी देणे बंधनकारक आहे. परंतु मागील नऊ महिन्यांची माहिती शिक्षण संचालनालयाला देण्यातच आलेली नाही. त्याबद्दल संचालक गोविंद नांदेडे यांनी ३ मार्चला राज्यातील सर्व जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांची कडक हजेरी घेणारे पत्र पाठवून जून २०१६ ते फेब्रुवारी २०१७ पर्यंतची खर्चाची माहिती सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यात कंत्राटदारांकडून खरेदी करण्यात आलेले धान्य, इंधन, अन्न शिजविण्यासाठी नेमण्यात आलेलेले स्वयंपाकी व मदतनीस यांचे मानधन इत्यादी खर्चाच्या माहितीचा समावेश आहे, अशी माहिती नांदेडे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. अशी माहिती नेहमीच मागविली जाते, असा दावा त्यांनी केला. शिक्षण अधिकाऱ्यांनी पोषण आहारावरील खर्चाचा हिशेब दिला नाही आणि दुसऱ्या बाजुला धान्य पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांची बिलेही थकविण्यात आली आहेत. जून व जुलैची बिले मिळाली, परंतु त्यांनतर गेल्या सात महिन्यांपासून हे ठेकेदार धान्याचे पैसे मिळावेत यासाठी जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत. काही कंत्राटदारांचे वीस-वीस कोटी या प्रमाणे साधारणत ३०० कोटी रुपयांच्यावर बिले थकलेली असल्याचे सांगण्यात आले. या योजनेसाठी शाळा सुरू होण्यापूर्वीच अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या ८० टक्के रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. पोषण आहारावरील खर्चाचा हिशेब दिला नाही, किंवा धान्य पुरवठादारांना त्यांचे पैसे मिळाले नाहीत, याबाबत अद्याप तरी विभागाकडे काहीही तक्रारी आलेल्या नाहीत. - नंदकुमार, प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग
