आठवडय़ाची मुलाखत : : शरद काळे ( संशोधक, भाभा अणू संशोधन केंद्र ) पृथ्वीवरील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वार्षिक कोटा २ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच संपला. आता पाच महिने पुढच्या वर्षीसाठी असलेली साधनसंपत्ती वापरत आहोत. २० वर्षांपूर्वी नोव्हेंबरमध्ये आणि दहा वर्षांपूर्वी ऑक्टोबरमध्ये वर्षभराची संपत्ती वापरात आली होती. हा वेग प्रचंड आहे. कदाचित पुढच्या वेळी आपण जुलैमध्येच बजेट संपवलेले असेल. कचऱ्यावर नसलेले नियंत्रण हे त्यामागचे एक प्रमुख कारण आहे. ’ कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे हे पालिकेचे काम आहे, ते नागरिकांनी का करावे? शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत मोठय़ा संख्येने लोक एकाच ठिकाणी राहायला लागले. तेव्हा त्यांच्या विविध सोयीसुविधांची जबाबदारी सामूहिकरीत्या घेतली गेली. कचऱ्याची विल्हेवाट ही त्यापैकीच एक सोय. त्यामुळे आतापर्यंत पालिका कचऱ्याची जबाबदारी घेत होती. मात्र या शहराचा आकार व त्यातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे अतिप्रचंड प्रमाण यामुळे कचऱ्याचा प्रश्न केव्हाचाच पालिकेच्या हाताबाहेर गेला आहे. कचऱ्याची योग्य त्या प्रकारे विल्हेवाट लावण्यासाठी त्याचे वर्गीकरण आवश्यक आहे. या शहरात सुमारे आठ हजार टन म्हणजे ७५ लाख किलो कचरा रोज तयार होतो. या एवढय़ा कचऱ्याची वाहतूक शहराच्या दुसऱ्या टोकापर्यंत करणे, तेथे त्याचे ओला कचरा, सुका कचरा यात वर्गीकरण करणे, या सर्वावर नियंत्रण ठेवणे यासाठी प्रचंड मनुष्यबळ लागेल. हे करणे शक्य नाही. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत कचऱ्याची समस्या गुंतागुंतीची झाली आहे. * कचरा विल्हेवाटीसाठी नागरिकांवर एवढा दबाव का आणला जात आहे? घरातील कचरा कोणा दुसऱ्याच्या अंगणात का टाकावा, हा पहिला प्रश्न आहे. शेजारच्यांची कचऱ्याची बादलीही तुमच्या दारासमोर ठेवलेली आवडत नसेल तर मग तुम्ही निर्माण केलेल्या कचऱ्याचा वास इतरांनी का सहन करावा? कचराभूमीशेजारील नागरिकांनी याबाबत आवाज उठवला आहे. अगदी नव्या कचराभूमीच्या जागेबद्दलही स्थानिकांचा आक्रोश आहेच. याकडे थोडय़ा वेगळ्या दृष्टिकोनातूनही पाहता येईल. कचराभूमीत कचऱ्याला आग लागण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. गेल्या वर्षी देवनारला लागलेल्या आगीमुळे संपूर्ण शहरावर काळा धूर पसरला होता. हे प्रदूषण सर्वाकडे येत आहे. त्यामुळे सर्वानाच त्रास होत आहे. न्यायालयानेही याबाबत महापालिकेला खडसावले आहे. या सर्व समस्यांची उत्तरे स्वत:च्या घरात आहेत. स्वत: तयार केलेल्या कचऱ्याची जबाबदारी स्वत: घेतली तर संपूर्ण देश एका दिवसात स्वच्छ होईल. * यासाठी नागरिकांना कोणतेही प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही? सर्वात आधी हे मनाशी पक्के करू या की स्वत:च्या कचऱ्याची जबाबदारी स्वत:वरच आहे. तुम्ही कचरा तयार करता आहात. त्यामुळे तुम्हीच त्याची जबाबदारी घ्यायला हवी. कचऱ्याचे वर्गीकरण घरच्या घरी करणे अगदी सहज आहे. ओला कचरा वेगळा काढण्यापेक्षा तो वेगळा ठेवला की पहिला प्रश्न सुटतो. तुमच्या रोजच्या कचऱ्याच्या बादलीत ओला कचरा बारीक करून टाकला की त्याचे विघटन होते आणि काही दिवसांनी तो दिसेनासाही होतो. त्यासाठी वेगळ्या वस्तूचीही गरज नाही. खत करायचे असेल तर त्यात कल्चर टाकावे लागते. तेही तुम्ही घरच्या घरी ताक, गूळ आणि नारळाच्या शेंडय़ांपासून बनवू शकता. त्यालाही फार खर्च नाही. हे खत तुम्हाला उपयोगी पडेल. यासाठी फार प्रशिक्षणाची गरज नाही आणि काही मार्गदर्शन हवे असल्यास आम्ही ते करतो. * पण पालिकेकडून मांडलेल्या प्रदर्शनातील यंत्रे काही लाख रुपयांची आहेत. हा खर्च का करावा ? कचऱ्याचे वर्गीकरण व विल्हेवाट तीन स्तरांवर करता येते. घरातल्या घरात. एक सोसायटीमध्ये आणि तिसरे म्हणजे मोठय़ा प्रमाणात कचरानिर्मिती करणाऱ्या मंडया वा हॉटेल. मोठय़ा प्रमाणात कचरानिर्मिती होत असलेल्या सोसायटय़ांनी एका वेळी दोन ते तीन लाख रुपये खर्च केले की त्यानंतर फारसा खर्च येत नाही. त्यातून निर्माण होणारे खत वापरता येते. अंधेरीच्या विजयनगर सोसायटीमध्ये आम्ही तीन वर्षांपूर्वी कचरा वर्गीकरण सुरू केले. गेल्या तीन वर्षांत या सोसायटीतून कचरा बाहेर गेलेला नाही. दुसरा मुद्दा म्हणजे स्वत:हून पुढाकार घेतला नाही तर मग कचरा विल्हेवाटीसाठी व्यावसायिक पुढे येणार. त्यांना व्यवसाय करायचा असल्याने नफ्याच्या दृष्टीनेच ते याचा विचार करणार. मग खर्च वाढणार. तो खर्च वाढू द्यावा की नाही, हे ठरवायला हवे. सुका कचरा विकून तुम्ही पैसे मिळवू शकता किंवा कचरावेचकांना बोलावून त्यांना तो मोफत देता येईल. त्याचप्रमाणे कचरा विल्हेवाट लावली जात असेल तर पालिका मालमत्ता करातूनही काही सवलत देऊ शकेल. * कचऱ्यापासून होणारे खत विकून उत्पन्न मिळेल, असे सांगितले जाते. पण सर्वानीच खत तयार केले तर ते विकत कोण घेणार? आपल्या वसुंधरेला या खताची अत्यंत गरज आहे. प्रत्येक कुटुंबातून महिन्याला पाच किलो खत तयार झाले तर भारतातील तीस कोटी घरांमधून महिन्याला १५० कोटी किलोग्रॅम खत मिळू शकते. हे खत तयार झाले तर शेतीसाठी कोणत्याही कृत्रिम खताची गरज लागणार नाही. हे आपले निसर्गाला देणे आहे. आपण मात्र हे सोने फेकून देतो. माझे म्हणणे तर असे आहे की खत विकू नका, ते जमिनीत मिसळा. निसर्गाकडून आपण एवढे घेतो, त्याची परतफेड कोण करणार? कचऱ्यापासून बायोगॅस तयार करता येतो. भाभा अणू संशोधन केंद्रात या प्रकारचा प्रकल्प आहे. त्याचप्रमाणे कचऱ्यापासून विद्युतनिर्मितीही करता येते. माथेरान पालिकेसाठी आम्ही दहा वर्षांपूर्वी विद्युतनिर्मितीचा प्रकल्प करून दिला. या पालिकेला यासाठी आयओएस प्रमाणपत्रही मिळाले. इतर पालिकांनी त्यांचे अनुकरण करायला हरकत नाही. मुंबई ही माथेरानच्या २०० पट आहे. शहरात विविध ठिकाणी असे दोनशे प्लाण्ट लावले तरी कचऱ्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. देवनार कत्तलखान्यातही जनावरांच्या अवशेषांवर प्रक्रिया केली जाते. तुम्हाला हे माहिती आहे का, की आपण वर्षभरात पृथ्वीकडून घेत असलेली साधनसामग्री या वर्षी २ ऑगस्ट २०१७ रोजीच संपली. आता पाच महिने आपण पुढच्या वर्षीसाठी असलेली साधनसंपत्ती वापरत आहोत. २० वर्षांपूर्वी नोव्हेंबरमध्ये आणि दहा वर्षांपूर्वी ऑक्टोबरमध्ये वर्षभराची संपत्ती वापरात आली होती. हा वेग प्रचंड आहे. कदाचित पुढच्या वेळी जुलैमध्येच बजेट संपवलेले असेल. कचऱ्यावर नसलेले नियंत्रण हे त्यामागचे एक प्रमुख कारण आहे. पृथ्वी देत असलेल्या सेवेचा कर देण्याची वेळ आलेली आहे. प्राजक्ता कासले sharadkale@gmail.com
