राज्यात सिंचनाखालील जमिनीचे क्षेत्र किती हा कळीचा मुद्दा ठरलेला असताना, तशी आकडेवारी शासनाकडे उपलब्धच नसल्याची कबुली जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. हे क्षेत्र किती याचा आढावा घेण्यासाठी समिती नेमण्यात आली असून, त्याच्या अहवालानंतरच आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तीन वर्षांंपूर्वी आर्थिक पाहणी अहवालात राज्यातील सिंचन क्षेत्र १७.९ असल्याची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली होती. त्यावरून बराच गदारोळ झाला होता. सिंचन खात्याच्या श्वेतपत्रिकेत सरासरी सिंचनाखालील क्षेत्र २३ टक्के असल्याचा दावा करण्यात आला होता. तर गेल्या वर्षी सादर करण्यात आलेल्या केळकर समितीच्या अहवालात सरासरी २१ टक्के सिंचनाखाली आल्याची माहिती प्रसिद्ध झाली होती. यंदा आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचन क्षेत्र किती याची माहिती देण्यात आलेली नाही. या आधारेच गणपतराव देशमुख (शेकाप) यांनी, सिंचनाची नक्की आकडेवारी किती अशी विचारणा केली. त्यावर ही माहिती सरकारकडे सध्या तरी उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करीत महाजन यांनी ही आकडेवारी काढण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगितले. महाराष्ट्रातील २० टक्क्यांच्या आसपास जमीन ओलिताखाली आली असावी. पण त्याच वेळी शेजारील आंध्र प्रदेश (४९ टक्के), कर्नाटक (३४ टक्के), गुजरात (४८ टक्के), मध्य प्रदेशात ३६ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आल्याकडे लक्ष वेधले. तसेच उत्तर प्रदेश, बिहार ही राज्येही महाराष्ट्रापेक्षा खूप पुढे आहेत, असे सांगत राज्य शासनाने सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. गतवर्षांच्या तुलनेत पुढील आर्थिक वर्षांत सिंचनाची तरतूद कमी करण्यात आली आहे. मग सिंचनाची कामे वेळेत पूर्ण होणार कशी, असा सवाल गणपतराव देशमुख यांनी केला. टेंभू आणि म्हैसाळा या दोन योजनांसाठी चालू आर्थिक वर्षांच्या निम्म्याच रकमेची तरतूद करण्यात आल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.सिंचनासाठी ७२७२ कोटींची तरतूदसिंचनासाठी तरतूद कमी झाल्याची कबुली देताना, गेल्या वर्षी ९२०० कोटींची तरतूद करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात ५२०० कोटींचा निधी मिळाला, असे महाजन यांनी सांगितले. यंदा ७२७२ कोटींची सिंचनासाठी तरतूद करण्यात आली असली तरी सारी रक्कम खर्च केली जाईल आणि कपात करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले. अप्पर वर्धा प्रकल्प हा गेली ४० वर्षे रखडल्याचा मुद्दा वीरेंद्र जगताप (काँग्रेस) यांनी मांडला असता, भरमसाठ खर्च वाढत असल्याने यापुढे मोठय़ा धरणांपेक्षा छोटे बंधारे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे वेळेत प्रकल्प पूर्ण होतील, असे महाजन यांनी सांगितले. आघाडी सरकारमध्ये सुधारित प्रशासकीय मान्यता हे भ्रष्टाचाराला महत्त्वाचे कारण ठरले होते. यामुळेच युती सरकारने प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देताना खबरदारी घेतली आहे. तरीही गेल्याच आठवडय़ात २२ प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे महाजन यांनी सांगितले.
