राज्य सरकारने मदतीसाठी पॅकेज देऊनही सुरूच असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्याचा एक प्रयत्न म्हणून यवतमाळ आणि उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील प्रत्येक उपविभागासाठी सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या राजवटीत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना टीकेची तोफ डागणाऱ्या भाजप सरकारच्या कारकीर्दीतही तेच सुरु आहे. त्यामुळे सरकारवर आणि पक्षावरही दबाव असून काहीही करुन आत्महत्या थांबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या विभागातील कृषीविषयक समस्या सोडविण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. या दोन जिल्ह्य़ात आत्महत्यांचे प्रमाण मोठे असल्याने प्रत्येक उपविभागात आता सचिव दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्यात आला असून विशेष मदत व सहाय्य करण्यासाठी आणि विविध कामे करण्यासाठी त्याने पावले टाकण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या अधिकाऱ्यांनी आपल्या उपविभागात प्रत्येक पंधरवडय़ास एक दिवस मुक्काम करुन विविध कामांच्या प्रगतीचा आढावा घ्यावा. जलयुक्त शिवार योजनेची कामे १५ जूनपर्यंत पूर्ण करावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.या जिल्ह्य़ात सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. तेथे शेतकऱ्यांना शासकीय मदत उपलब्ध करुन देणे, सामाजिक व सार्वजनिक मंडळांची मदत घेऊन शेतकऱ्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करणे, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिक असलेल्या गावांमध्ये शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन त्याचा फायदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविणे, ही कामे सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील विहीरी, शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन-कर्जमाफी, शेतमालाला योग्य दर व बाजारपेठ मिळवून देणे आदी बाबींची जबाबदारी त्यांच्याकडे दिलेली आहे.
