अधिसभा निवडणुकीसाठी मतदार नोंदणी होऊनही प्रक्रिया थंडच संगणकाधारित (ऑनस्क्रीन) उत्तरपत्रिका मूल्यांकनामुळे होत असलेल्या निकाल विलंबाचा फटका मुंबई विद्यापीठाच्या दैनंदिन कामकाजाबरोबरच सात वर्षांनी येऊ घातलेल्या अधिसभा निवडणुकांनाही बसतो आहे. विद्यापीठाची बहुतांश यंत्रणा निकालाच्या कामाला लावण्यात आल्याने आणि कुलगुरूंपासून कुलसचिवापर्यंत सर्वच महत्त्वाच्या पदांचा कार्यभार हंगामी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आल्याने अधिसभा निवडणुका घ्यायच्या कुणी, असा प्रश्न आहे. परिणामी शिक्षक, पदवीधरांच्या निवडणुकीसाठी मतदारांची नोंदणी होऊन दोन महिने झाले तरीही अधिसभा निवडणुकीचे बिगूल वाजलेले नाही. ऑगस्ट, २०१५ला मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेची मुदत संपली. त्यानंतर नव्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसारच अधिसभा अस्तित्वात यावी, या उद्देशाने तब्बल दोन वर्षे अधिसभेची निवडणूकच झाली नाही. नव्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार अधिसभेवरील एकूण ७८ सदस्यांपैकी १० पदवीधर, १० शिक्षक, १० प्राचार्य, सहा महाविद्यालयांचे संस्थाचालक, तीन विद्यापीठांचे शिक्षक आदी जागांकरिता निवडणुका होणे आवश्यक आहे. त्याची प्रक्रिया विद्यापीठाने १ जूनपासून सुरूही केली. ३१ जुलैपर्यंत पात्र मतदारांची नोंदणी झाली. त्यानंतर १५ जुलैला मतदार यादी जाहीर व्हायला हवी होती. मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर त्यावर सूचना व आक्षेप मागविले जातात. त्यानंतर अंतिम यादी जाहीर केली जाते. मग निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होऊन इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविले जातात. परंतु नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया ठप्पच आहे. यंदा पदवीधराकरिता तब्बल ७० हजार इतकी विक्रमी मतदार नोंदणी करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ती ४० हजारांच्या आसपास होती. काही विद्यार्थी गटांची नोंदणी कमी झाल्याने मुदत वाढविण्याची मागणी होत होती. मात्र निवडणुका मुदतीत व्हायला हव्या तर मुदतवाढ देता येणार नाही, असे सांगून ती फेटाळून लावण्यात आली. दरम्यान, संगणकाधारित मूल्यांकनामुळे निकाल लांबणीवर गेले आणि कुलगुरूंना रजेवर पाठविण्यात आले. त्यामुळे निकालांबरोबरच अधिसभा निवडणुकीचेही तीनतेरा वाजले आहेत. आता कुलसचिवपदी नियुक्त झालेले दिनेश कांबळे यांची नियुक्ती झाली आहे. कुलसचिवांवर अधिसभा निवडणुकीची जबाबदारी असते. त्यामुळे आतातरी निवडणुकीचे काम पुढे सरकेल, अशी अपेक्षा ‘शिवसेना’प्रणीत ‘युवा सेने’चे नेते आणि माजी अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत यांनी व्यक्त केली. तर ‘विद्यापीठाचा कारभार योग्य रीतीने चालायला हवा तर अधिसभा लवकरात लवकर अस्तित्वात येणे आवश्यक आहे,’ असे ‘प्रहार विद्यार्थी संघटने’चे अध्यक्ष अ‍ॅड मनोज टेकाडे म्हणाले. कुलगुरूंच्या निवडीकडे लक्ष निकालाची गाडी रुळावर आली तरी उत्तरपत्रिका मूल्यांकनाच्या आततायी निर्णयामुळे राज्यपालांनी सक्तीच्या विश्रांतीवर पाठविलेल्या कुलगुरू संजय देशमुख यांना जोपर्यंत पदावर रुजू करून घेतले जात नाही तोपर्यंत अधिसभा निवडणुकीचे गाडे पुढे सरकण्याची शक्यता नाही. कार्यालयात रुजू झाल्यानंतर सर्वप्रथम निवडणूक प्रक्रियेचा आढावा घेऊ. मागील निवडणुकीचा अनुभव गाठीशी आहेच. त्यामुळे २०१७च्या अधिसभा निवडणुकाही पारदर्शकतेने व नियोजनबद्धपणे पार पडतील. - दिनेश कांबळे, कुलसचिव व अधिसभा निवडणूक अधिकारी
