राज्यात बौद्ध धर्मीयांसाठी स्वतंत्र विवाह कायदा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. सामाजिक न्याय, विधि व न्याय आणि इतर संबंधित विभागांमध्ये त्यासंदर्भात विचारविनिमय सुरू आहे. लवकरच त्यासंबंधात एक व्यापक बैठक होणार असून त्यानंतर, केंद्र सरकारच्या मान्यतेसाठी तसा सविस्तर प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. विवाह हा विषय घटनेच्या तिसऱ्या सूचीमध्ये आहे. त्यामुळे राज्याला कायदा करायचा झाला तरी, त्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. १४ ऑक्टोबर १९५६ रोजी व त्यानंतर धर्मातर करुन बौद्ध झालेल्या कुटुंबांमध्ये हिंदू विवाह पद्धतीचा त्याग करुन नवी बौद्ध विवाह पद्धत हळूहळू रुढ झाली. मात्र अशा विवाहांना हिंदू विवाह कायद्यानेच मान्यता दिली जाते. त्यावरुन बरीच प्रकरणे न्यायालयात गेली. बौद्ध पद्धतीने झालेले काही विवाह रद्द ठरविण्यात आले. त्यामुळे बौद्धांसाठी स्वतंत्र विवाह कायदा असावा, अशी गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. या संदर्भात काही अभ्यास समित्या नेमल्या होत्या. राज्य विधी आयोगानेही त्याबाबत काही शिफारशी केल्या होत्या. परंतु मध्यंतरी हा विषय अडगळीत पडला. काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री नितीन राऊत यांनी पुन्हा बौद्ध विवाह कायद्याचा विषय मागील सरकारच्या अजेंडय़ावर आणला होता. आता नव्या सरकारनेही त्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू केला आहे. सध्या १९५५चा हिंदू विवाह कायदा हिंदू, बौद्ध, जैन व शीख धर्मियांना लागू आहे. १९५४ चा विशेष विवाह कायदा सर्व धर्मीयांसाठी ऐच्छिक कायदा आहे. मुस्लीम व ख्रिश्चनांसाठी त्यांच्या रूढी-परंपरेप्रमाणे केलेल्या विवाहांना मान्यता देणारे कायदे आहेत. बौद्धांची म्हणून आता स्वंतत्र विवाह पद्धती आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी स्वतंत्र विवाह कायदा असावा, अशी मागणी पुढे आली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारच्या स्तरावर त्याबाबत विचारविनिमय सुरू असल्याचे मंत्रालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.
