नागरिकांची कामे वेळेत मार्गी लावण्याची हमी देणारी ‘नागरिकांची सनद’ वर्षभरानंतरही कागदावरच राहिली आहे. त्यामुळे स्वच्छ आणि लोकाभिमुख कारभारासाठी अंमलात येणारा नवा सेवा हमी कायदाही फार्सच ठरण्याची चर्चा आता मंत्रालयातच सुरू झाली आहे. लोकांची कामे पारदर्शीपणे आणि वेळेत व्हावीत यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने सन २००५ मध्ये कायदा केला. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारनेच बोटचेपी भूमिका घेतल्याने हा कायदा फायलीमध्येच अडकला आहे. त्यामुळे ‘नागरिकांच्या सनदे’च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी थेट न्यायालयात जाण्याची तयारी पुण्यातील एका स्वयंसेवी संस्थेने सुरू केली आहे. लोकांची कामे वेळेत मार्गी लावण्यासाठी सेवा हमी कायदा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अन्य राज्यातील कायद्यांचा अभ्यास करून नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा कायदा पारित करण्याची तयारी सरकारी पातळीवर जोरदार सुरू आहे. मात्र राज्यात अशा प्रकारचा कायदा पूर्वीपासूनच अस्तित्वात असून नव्या कायदा आणला तरी जोवर अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची मानसिकता बदलणार नाही, तोवर कितीही कायदे केले तरी लोकांचे प्रश्न सुटणार नाहीत अशी चर्चा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांध्येच सुरू झाली आहे. लोकांची कामे त्वरित व्हावीत यासाठी तत्कालिन सरकारने सन २००५मध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध (नागरिकांची सनद) अधिनियम २००५ हा कायदा केला. मात्र सरकारी अनास्थेमुळे त्याचे नियम तयार होण्यास नोव्हेंबर २०१३ साल उजाडले. त्यानंतरही सरकारकडूनच ‘अळी मिळी गुप चिळी’चे धोरण घेण्यात आल्याने हा कायदा आजवर कागदावरच राहिला आहे. या कायद्यानुसार सर्व कार्यालयांना तेथे दिल्या जाणाऱ्या सेवांबाबत नागरिकांची सनद तयार करून ती कार्यालयाबाहेर लावणे बंधनकारक असून लोकांनी अर्ज केल्यानंतर काम कधी होईल याची पोहोच पावती देणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही फाईलवर ७ दिवसात निर्णय घेणे बंधनकार असून त्वरित फाईलवर १ दिवसात तर तातडीच्या फाईलवर ४ दिवसांमध्ये निर्णय घेणे या कायद्याने बंधनकारक आहे. याशिवाय खात्यांतर्गत फाईलवर ४५ दिवसात तर विविधि खात्यांशी संबधित फाईलवर ३ महिन्याच्या आत निर्णय होणे अनिवार्य आहे. या कामात विलंब झालयास संबधित कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची १५ दिवसात चौकशी करून त्यावर कारवाई करणे विभागप्रमुखास बंधनकारक आहे. तसेच विभागप्रमुखांनी दुर्लक्ष केल्यास त्यांच्यावरही शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद या कायद्यात आहे. मात्र याची कोठेच अंमलबजावणी होत नसल्याच दिसले आहे. पुण्याच्या दीपस्तंभ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून पुढे आले आहे. त्यामुळे या कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करा अन्यथा न्यायालयात खेचू अशा इशारा देणाऱ्या नोटीसा या संस्थेने पाठविल्या असून त्यांचे उत्तर आल्यानंतर जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे या संस्थेचे अध्यक्ष के.सी. करकर यांनी दिली.
