आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर शासनाचा निर्णय केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचारी-अधिकारी संघटनांनी संपाचा इशारा देताच, शासन स्तरावर वेगाने हालचाली सुरु होऊन अखेर सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी गृह विभागाचे माजी अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग.दि. कुलथे व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे सरचिटणीस सुभाष गांगुर्डे यांनी स्वागत केले आहे. मात्र या समितीने कधीपर्यंत शासनाला अहवाल द्यावा, याची मुदतच दिलेली नाही. किमान सहा महिन्याच्या आत अहवाल देऊन, राज्य सरकारनेही त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या संघटनांनी केली आहे. केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी १ जानेवारी २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. राज्यातही आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करावी, अशी मागणी होती. त्याच बरोबर इतरही अनेक मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी कर्मचारी संघटनांची संपाचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
