कोपर्डीच्या घटनेनंतर उमटलेली प्रतिक्रिया व त्या घटनेच्या निषेधार्थ निघणारे मोठाले मोर्चे या पाश्र्वभूमीवर दलित अत्याचार प्रतिबंधक म्हणजेच अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात दुरुस्ती करण्यावर राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी केलेल्या मतप्रदर्शनाबद्दल त्यांच्यावर टीका होत असली, तरी या संवेदनशील मुद्दय़ाला हात घालून गेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीपासून दूर गेलेल्या मराठा समाजासह बहुजन मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

कोपर्डीत शाळकरी मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेची संतप्त प्रतिक्रिया राज्यात अजूनही उमटत आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ औरंगाबाद आणि उस्मानाबादमध्ये मराठा समाजाच्या वतीने मोठे मोर्चे काढण्यात आले. कोणत्याही पक्षाच्या वतीने हे आंदोलन होत नसताना मोर्चाला मोठय़ा प्रमाणात गर्दी होत आहे. उद्या (मंगळवार) बीडमध्ये मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. हे मोर्चे यशस्वी व्हावेत म्हणून पडद्यामागून राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांकडून सूत्रे हालविली जात असल्याची चर्चा आहे. मराठा समाजात सरकारबद्दल नाराजी किंवा संतप्त भावना असल्याचे चित्र या माध्यमातून उभे केले जात आहे.

दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विरुद्ध अन्य समाजांमध्ये तीव्र आणि संतप्त भावना आहे. मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात या कायद्यान्वये अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत. या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात यावी, अशी अनेकदा मागणी झाली. शरद पवार यांनी औरंगाबाद दौऱ्यात या कायद्यात बदल करण्याबाबत पुन्हा तोंड फोडल्याने मराठा किंवा अन्य समाजात पवारांबद्दल साहजिकच आपुलकीची भावना तयार होणार आहे. मराठा तसेच काही प्रमाणात इतर मागासवर्गीयांना या कायद्याचा फटका बसला आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात व्यापारी वर्गही भरडला गेला आहे. पवार यांनी मोघम वक्तव्य केले असले तरी त्याची राजकीयदृष्टय़ा प्रतिक्रिया उमटू शकते. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीची हक्काची मराठा समाजाची मतेही भाजपच्या बाजूने वळली होती.

पवारांच्या या वक्तव्याने दलित समाजात राष्ट्रवादीच्या विरुद्ध वातावरण तयार होऊ शकते. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी, पवारांची मागणी सयुक्तिक नाही, असे मत व्यक्त केले. या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेपासून दलित समाजाची एक गठ्ठा मते कधी मिळाली नाहीत किंवा या समाजाची मतपेढी तयार करण्यात राष्ट्रवादीला कधीच यश आले नाही. काँग्रेसबरोबर आघाडी केल्यावर दलित समाजाची मते राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना मिळतात, असा इतिहास आहे. परिणामी या वक्तव्याने दलित समाजात प्रतिक्रिया उमटली तरी राष्ट्रवादीच्या यशावर परिणाम होणार नाही. याउलट मराठा समाज किंवा अन्य समाजांच्या मतांचे राष्ट्रवादीला पाठबळ मिळू शकते.

फक्त कायद्यात दुरुस्तीची भूमिका

दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा गैरवापर होऊ नये तसेच कायद्यात काही दुरुस्ती करण्याची भूमिका पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडली आहे. याचा अर्थ हा कायदा रद्द करावा, अशी मागणी केलेली नाही, असे राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.