अमराठी मतपेढीवर डोळा.. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृहनिर्माण धोरणासंदर्भातील बैठकीत १५०० सदनिकांसाठी भाडेनियंत्रण कायद्यातील गोठवणूक उठविण्यासाठी झालेल्या चर्चेचा फायदा उठवत आगामी महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शिवसेनेने भाडेनियंत्रण कायद्यातील दुरुस्तीला विरोध करण्यास सुरुवात केली. एवढेच नव्हे तर भाडेनियंत्रण कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असतानाही शिवसेनेचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई तसेच खासदार अनिल देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटून दुरुस्तीला विरोध करण्याचे पत्र देते, हा सारा प्रकार अनाकलनीय असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. दक्षिण मुंबईतील कुलाबा, मलाबार हिल या ‘ए’ व ‘डी’ विभागातील सुमारे पंधराशे निवासी व व्यावसायिक गाळ्यांचे भाडे भाडेनियंत्रण कायद्यांतर्गत चार दशकांपूर्वी गोठविण्यात आले होते. परिणामी या गाळ्यांच्या व निवासी जागांच्या भाडय़ात वाढ करणे शक्य होत नव्हते. मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या या बैठकीला गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता, शिवसेनेचे राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांच्यासह सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. याबैठकीत भाडेनियंत्रण कायद्यातील दुरुस्तीचा विषय हा केवळ या पंधराशे निवासी व व्यावसायिक गाळ्यांपुरता मर्यादित होता. तसेच याबाबतच्या चर्चेनंतर हा विषय मंत्रिमंडळापुढे आणून निर्णय घेण्यात यावा, अशी भूमिका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली होती. तथापि याचा राजकीय फायदा उठवत शिवसेनेने जणू काही भाडेनियंत्रण कायद्यात सरकार दुरुस्ती करणार असून त्यामुळे दक्षिण मुंबईतील भाडय़ात मोठय़ाप्रमाणात वाढ होईल, असे चित्र निर्माण करून आंदोलनाची हाक दिली. तसेच सेनेच्या उद्योगमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन भाडेनियंत्रण कायद्यातील दुरुस्तीला विरोध केला. दक्षिण मुंबईत ८४० चौरस फुटांपेक्षा जास्त मोठी असलेली किती घरे मराठी माणसांची आहेत, तसचे मराठी माणसांचे ५४० चौरस फुटांपेक्षा किती मोठे व्यवसायिक गाळे आहेत, असा सवाल भाजपच्याच एका नेत्याने केला असून, उपनगरातील मध्यमवर्गीय मराठी माणसांकडून घरांसाठी कमाल मालमत्ता कर व अन्य कर महापालिका आकारत असताना त्यासाठी शिवसेना गप्प का, असा सवाल मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी केला आहे. मुळात भाडेनियंत्रण कायद्यासंर्भातील खटला हा १९९६ पासून सर्वोच्च न्यायालयात नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे प्रलंबित असताना राज्य शासन परस्पर कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही, हे वास्तव झाकून दक्षिण मुंबईतील मतपेढीवर डोळा ठेवून शिवसेनेने भाडेनियंत्रण कायद्यातील दुरुस्तीचा बागूलबुवा दाखविण्यास सुरुवात केल्याचे भाजपच्याच एका नेत्याने सांगितले. केंद्र शासनाने अलीकडेच भाडेनियंत्रण कायद्यासंदर्भातील एक प्रस्ताव देशातील सर्वच राज्यांना पाठवला असला, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशिवाय कोणतीही नवीन दुरुस्ती करणे शक्य नाही, असेही मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
