१९ आमदारांच्या निलंबनावरून शिवसेनेने भाजपवर पुन्हा एकदा टीकास्त्र सोडले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी लढणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या १९ आमदारांना निलंबित करून भाजपने विरोधक आमदारांचा 'बुचडखाना' (अवैध कत्तलखाना) तर केला नाही ना, असा सवाल सामना या वृत्तपत्रातील अग्रलेखातून उपस्थित केला आहे. कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे होणाऱ्या हत्याच असल्याचा आरोप करत या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आवाज उठवणाऱ्या आमदारांचीच निलंबन करून कत्तल केली असल्याचा टोला लगावला. ही कत्तल संसदीय नियमास धरून असली तर ती लोकभावनेच्या विरोधात आहे. भाजपने ही विरोधी बाकावर असताना हेच मुद्दे उठवले होते. आता विरोधी पक्षांकडून उठवले जातात. तो त्यांचा हक्कच असताना सरकारने या आमदारांचा बुचडखाना केला असल्याचे म्हटले. विरोधकांची पद्धत चुकीची असली तरी तो त्यांचा हक्क आहे. वित्त व विनियोजन विधेयक मंजूर करताना कोंडी होऊ नये म्हणून सरकारने हे पाऊल उचलले असेल तर त्यांच्या कृतीचे समर्थन कोणीही करू नये असे आवाहनही या अग्रलेखातून करण्यात आले आहे. गोंधळ घालणाऱ्या आमदारांचे निलंबन करण्याचे प्रकार नवे नाहीत. विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांविरोधात गोंधळ व आदळआपट करून लक्ष वेधून घेण्याचे उद्योग करत असतात. आजचे विरोधक सत्ताधारी असतानाही शिवसेना-भाजपचे आमदार निलंबित झाले आहेत. सत्ताधारी बोलू देत नाहीत व आमची मुस्कटदाबी करतात, असा आरोप आजचे विरोधक करतात तेव्हा आश्चर्य वाटते. कारण कालपर्यंत तुम्ही मंडळी सत्तेवर होतात तेव्हा नेमके हेच करत होतात हे विसरू नका, असेही सेनेने म्हटले आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात चार हजारांवर शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या. हा विरोधकांचा आरोप नसून सरकारी यंत्रणांचा अधिकृत असल्याचे सांगत रोम जळत असताना नीरो फिडल वाजवत होता अशा वृत्तीने शेतकऱयांच्या चितांकडे पाहता येणार नाही, असा मुख्यमंत्री फडणवीसांना टोलाही लगावला. उत्तर प्रदेशमध्ये कर्ज माफ केले जाते. पंजाबचे मुख्यमंत्री पंतप्रधानांना कर्जमाफी करण्याची विनंती करतात. याला विरोध करणाऱ्या स्टेट बँकेच्या प्रमुख अरूंधती भट्टाचार्य यांचे याबाबत म्हणणे काय असा सवालही विचारला. एकीकडे राज्य सरकारवर टीका करताना दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धाडसाचे कौतुकही कौतुक केले. अयोध्येत राममंदिर आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हे दोन्ही विषय मार्गी लावण्याची हिंमत फक्त मोदी यांच्यातच आहे. कर्जमुक्तीमुळे आर्थिक शिस्त बिघडली तरी चालेल, पण शेतकऱ्यांचे प्राण वाचवा, असे आवाहन त्यांनी केले. उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुचडखाने बंद करण्याची मोहीम उघडली आहे. त्यामुळे अनेक जनावरांचे प्राण वाचतील. महाराष्ट्रातही कर्जाचे ओझे असहय़ झाल्याने आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्राण वाचवण्याची गरज असल्याचे अग्रलेखाच्या अखेरीस म्हटले आहे.
