दुष्काळ व विदर्भातील कापूस आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या मुद्दय़ांवर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात भाजप सरकारला घेरण्याचा निर्णय शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने घेतला आहे. काँग्रेसने तर भाजपची कोंडी करण्याची रणनीती आखली आहे.
दुष्काळाच्या मुद्दय़ावर शेतकऱ्यांना पुरेशी मदत जाहीर न झाल्यास विधिमंडळाचे कामकाज होऊ देणार नाही, असा इशारा शिवसेनेने दिला आहे. काँग्रेसनेही विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करावी, अशी मागणी केली आहे. मदतीचे पॅकेज अधिवेशनापूर्वी जाहीर न केल्यास कामकाज होऊ दिले जाणार नाही, असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी दिला आहे. शिवसेना आणि काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतल्याने राष्ट्रवादीलाही सरकारच्या विरोधात भूमिका घ्यावी लागली आहे. महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या वक्तव्याचा राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी निषेध केला. तसेच सरकारने शेतकऱ्यांच्या बद्दल सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास अधिवेशनात राष्ट्रवादी सरकारच्या विरोधात आक्रमक होईल, असेही जाहीर केले.  शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाच्या संदर्भात काँग्रेसच्या वतीने ८ डिसेंबरला विधान भवनावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तसेच १ आणि २ डिसेंबरला तालुका पातळीवर रास्ता रोको आंदोलन केले जाईल, असे ठाकरे यांनी जाहीर  केले.
शिवसेना राज्यपालांची भेट घेणार
मराठवाडय़ातील गंभीर दुष्काळ लक्षात घेता राज्यपालांनी राज्यघटनेच्या कलम ३७१(२) नुसार अधिकार वापरून सरकारला आदेश द्यावेत आणि जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांनी केली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे गुरुवारी राज्यपाल सी.विद्यासागर राव यांची भेट घेणार असल्याचे रावते यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असून सरकार नवीन आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी पुढाकार घेऊन गरज भासल्यास दुष्काळग्रस्त भागाला भेट द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली