नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला असला तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मुंढे यांना अभय दिले जाणार असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारला बहुमताचा आदर करावाच लागेल, असा इशारा शिवसेनेने दिला आहे. मुंढे यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव बहुमताने मंजूर झाला आहे. लोकशाहीत बहुमताला किंमत असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी उगाच ईरेला पेटू नये. लोकप्रतिनिधी एकमुखाने मुंढे यांच्या विरोधात उभे ठाकले असतील तर सरकारला बहुमताचा आदर करावाच लागेल, असे 'सामना'तील अग्रलेखात ठणकावून सांगण्यात आले आहे. याशिवाय, अग्रलेखातून तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवरही निशाणा साधण्यात आला आहे. आयुक्त हा सरकारचा प्रतिनिधी असतो व त्याने घटना व कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करायचे असते. लोकप्रतिनिधींच्या कुंडल्या काढून त्यांना अडचणीत आणायचे व स्वत:चा धडाकेबाजपणा सिद्ध करायचा हे योग्य नाही. स्वत: मुख्यमंत्री विरोधकांशी विनम्रतेने वागतात व तेवढा संयम हा ठेवायलाच हवा. मुंढे जेथे गेले तेथे त्यांच्यावर अशी वेळ आली. त्यामुळे त्यांनीच या गोष्टीचे आत्मपरीक्षण करायला हवे. एखाद्या ‘डॉन’ किंवा ‘रॉबिनहुड’प्रमाणे वागून लोकप्रियता मिळविल्यानेच अधिकारी चांगला ठरतो असे नाही.संयमाचा बांध तोडून डोक्यात राग घालून काम केले तर त्यांचे कठीण आहे. फडणवीस आज त्यांचा अहंकार राजकीय स्वार्थासाठी कुरवाळतील, उद्याचे काय?, असा धमकीवजा सवालही शिवसेनेने विचारला आहे. BLOG: तुका म्हणे येथे सत्वाचे सामर्थ्य… शिस्तप्रियता आणि निर्णयांतील धडाडी यांच्या जोरावर मुंढे यांनी नवी मुंबई शहरात विविध निर्णय घेतले. मात्र, त्यांच्या या निर्णयाचा फटका बसल्याने विविध राजकीय पक्षांतील ठरावीक नगरसेवक व नेते दुखावले गेले होते. त्यामुळे मंगळवारी महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत तुकाराम मुंढे यांच्याविरोधात आणलेला अविश्वास ठराव १०५ विरूद्ध ६ अशा फरकाने मंजूर करण्यात आला. यावेळी भाजपच्या सहा नगरसेवकांनी मुंढे यांच्या बाजूने मतदान केले होते. प्रामाणिक अधिकाऱ्याच्या विरोधात जाऊन पक्षाची प्रतिमा मलिन होऊ नये म्हणून भाजपच्या नगरसेवकांनी नाईलाजाने पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशाचा आदर राखला होता. या नगरसेवकांना मतदानाचे स्वातंत्र्य दिले असते तर त्यांनीही मुंढेविरोधाचा षटकार ठोकलाच असता, असेही अग्रलेखात म्हटले आहे.
