मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी एकीकडे बैठकींचा सपाटा सुरू असताना शिवसेना भाजपवर टीका करण्याची एकही संधी सोडताना दिसत नाही. सेनेकडून नोटाबंदीचा विरोध शिवसेनेकडून अजूनही सुरूच आहे. सेनेने पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर हल्लाबोल केला आहे. मोदींच्या या निर्णयामुळे देशाची अर्थव्यवस्था विस्कटली असल्याचा आरोप शिवसेनेने आपल्या सामना या मुखपत्रातील अग्रलेखातून केली आहे. नोटाबंदीनंतर देशात ४० लाख नोकऱ्या आतापर्यंत गेल्या व आणखी जातील, असा अहवाल असोचेम या उद्योग जगतातील संघटनेने जाहीर केला आहे. मोदींनी नोटाबंदीचा अणुबॉम्ब टाकून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे हिरोशिमा, नागासाकी केले आहे. या निर्णयामुळे जीवनाची शाश्वती उरली नसल्याचा टोलाही लगावला.
या वेळी मोदींच्या कार्यशैलीवरही टीका करण्यात आली. मोदी हे कोणाचेही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरचेही ऐकले नाही. मंत्रिमंडळात ज्याप्रमाणे त्यांनी मुके-बहिरे पोपट बसवले आहेत. त्या धर्तीचेच गव्हर्नर रिझर्व्ह बँकेवर नेमून देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटून टाकली असल्याचा आरोप केला.

काय म्हटले आहे शिवसेनेने
# शरद पवारांचा सल्ला घेतो अशी पुडी मोदींनी सोडल्यापासून स्वत: पवार अस्वस्थ आहेत. त्यामुळे जिथे संधी मिळेत तिथे पवार हे मोदींवर टीका करत आहेत. नक्की विश्वास कोणावर ठेवायचा हा महाराष्ट्राला प्रश्न पडला आहे.
# महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रालाच नोटाबंदीचा फटका बसल्याने पवारांची वेदना मुखातून बाहेर पडली आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पायाच सहकार क्षेत्रावर टिकून आहे. शेतकऱयांचा कणाच मोडला आहे त्यांचे हाल आज कुत्रा खात नाही.
# जिल्हा सहकारी बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घालून सरकारने एकजात सर्व जिल्हा बँकांना गुन्हेगार आणि भ्रष्ट ठरवले. जिल्हा बँकेत भरणारा शेतकरी हा काळाबाजारी ठरवला असेल तर सरकारला ‘जय जवान जय किसान’चा पोकळ नारा देण्याचा त्यांना अधिकार नाही.
# विजय मल्ल्यासारख्या लोकांनी पाच-पंचवीस हजार कोटी बुडवले त्या सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका होत्या. जिल्हा बँका नव्हत्या. शेतकऱयांनी हे किती वेळा ओरडून सांगावे?
# नोटाबंदीमुळे देशातील ५० टक्के लघु उद्योगांवर परिणाम झाला आहे. ३५ टक्के रोजगाराला फटका बसला आहे. नोटाबंदीपूर्वी ३० लाख लोक ‘मनरेगा’च्या कामावर येत होते. आता ८३ लाखांवर हजेरी भरली आहे. तब्बल ५३ लाख मजूर वाढले आहेत.
# ग्रामीण भागातील सहकाराचा रस्ता सामान्य माणसाला मदत करणारा आहे. मात्र नोटाबंदीमुळे सहकार चळवळ डबघाईला असल्याचे दुःख पवार यांनी मांडले आहे.