जागा देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चेची तयारी; पालिकेत प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता महापालिकेच्या ताब्यातील १७ मोकळ्या जागा ‘मेट्रो’साठी देण्यावरून पहिल्यापासूनच अडवणुकीची भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेने अनपेक्षितपणे घूमजाव करत या संदर्भातील प्रस्तावावर मंगळवारी चर्चेची तयारी दर्शविली आहे. हा प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता पालिका वर्तुळात व्यक्त होत असून तसे झाल्यास मेट्रोच्या वाटेतील आणखी एक अडसर दूर होणार आहे. सुधार समितीत मेट्रोला जागा देण्याचा प्रस्ताव मान्य झाला होता. मात्र, काँग्रेसच्या बरोबरीने या प्रस्तावाविरोधात आक्रमक भूमिका घेत शिवसेनेने सभागृहातून तो प्रशासनाकडे परत पाठवून बासनात गुंडाळणे भाग पाडले होते. मात्र अचानक या विषयावर शिवसेना थंड झाल्याचे चित्र पालिकेत पाहायला मिळाले. राज्य सरकार व आयुक्तांच्या आग्रहास्तव केवळ या विषयावर चर्चा करण्यासाठी म्हणून मंगळवारी तातडीने सभागृह बैठक आयोजित करण्याची संमती शिवसेनेने दिली आहे. इतकेच नव्हे तर चर्चेनंतर हा प्रस्ताव मंगळवारच्या बैठकीत मान्य होण्याची शक्यता पालिका वर्तुळात वर्तवली जात आहे. मेट्रो प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी गिरगाव तसेच शहरातील इतर ठिकाणच्या १७ जागा सुपूर्द करण्याचा प्रस्ताव सुधार समितीत जानेवारीत आला होता. भाजपा नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे अध्यक्ष असलेल्या या समितीत सेना व मनसेने या प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले होते तर भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व सपाने बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर केला. मेट्रोच्या कुलाबा-वांद्रे - सिप्झ या तिसऱ्या टप्प्याच्या ३३.५ किलोमीटर लांबीच्या मार्गासाठी पालिकेकडून ०.५३ हेक्टर जागा देण्याचा हा प्रस्ताव होता. या जागांची किंमत रेडी रेकनरनुसार दराने ठरवून पालिकेला दिली जाण्याची मागणीसह पालिकेच्या मुख्य सभागृहात हा प्रस्ताव सादर केला तेव्हा मात्र काँग्रेसचे बदललेले गटनेते प्रवीण छेडा यांनी या प्रस्तावाला जोरदार विरोध केला. सेना व काँग्रेसच्या एकत्रित संख्याबळाने हा प्रस्ताव रेकॉर्ड करून प्रशासनाकडे परत पाठवण्यात आला. मात्र हा प्रस्ताव मंजूर केला नाही तरी मेट्रो रेल्वे कायदा १९७८ प्रमाणे या जागा मेट्रोसाठी वापरण्यासाठी राज्य सरकारकडून परवानगी मिळू शकते असा दबाव आणून सेनेला पुन्हा एकदा चर्चेसाठी राजी करण्यात आले आहे. भाजप कोंडीचे प्रयत्न तोकडे जूनच्या तिसऱ्या आठवडय़ात सभागृहाची नियमित बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र केवळ मेट्रोचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी तातडीने मंगळवारी, ७ जून रोजी बैठक घेण्यात येत आहे. या बैठकीत शिवसेनेकडून सुरुवातील कडाडून विरोध केला जाईल. मात्र अंतिमत हा प्रस्ताव मंजूर होईल, असे पालिकेतील एका नगरसेवकाने सांगितले. राज्यातील भाजपा सरकारची कोंडी करण्याचा सेनेचा प्रयत्न पुन्हा एकदा कमकुवत पडताना दिसत असून मार्चमध्ये रेकॉर्ड करण्यासाठी पाठवलेल्या प्रस्तावाला जूनमध्ये पुन्हा मंजूर करण्याची वेळ आली आहे.
