मुंबईतील कत्तलखान्यांबाहेर कोंबडी विक्री आणि कत्तलीचा व्यवसाय करणाऱ्या १०० व्यावसायिकांवर आकारण्यात येणारे हजारो रुपयांचे शुल्क कमी करून त्यांचा व्यवसाय वाचविण्याची मागणी शिवसेनेकडून स्थायी समितीच्या बैठकीत बुधवारी करण्यात आली. मात्र त्यास आक्षेप घेत भाजपने खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला. परंतु विरोधकांनी शिवसेनेला साथ देत भाजपचा विरोध उधळून लावला.मुंबईमध्ये कोंबडीची विक्री आणि कत्तल करणारी १०० अधिकृत दुकाने आहेत. या दुकानदारांकडून वर्षांला तीन हजार रुपये परवाना शुल्क आणि होणारा कचरा उचलण्यासाठी १२ हजार रुपये टीआरसी वसूल केले जाते. मात्र त्याच वेळी पालिकेच्या मंडयांमध्ये कोंबडी विक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्यांकडून केवळ २०० रुपये शुल्क घेतले जाते. वर्षांला १५ हजार रुपये शुल्क भरावे लागत असल्याने अधिकृत कोंबडी विक्रेत्यांवर अन्याय होत असून त्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे शुल्क कमी करावे, अशी मागणी शिवसेनेचे नगरसेवक रमाकांत रहाटे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत हरकतीच्या मुद्दय़ाद्वारे केली. मुंबईत कोंबडय़ांची २० हजार अनधिकृत दुकानांमध्ये कत्तल केली जाते. त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याऐवजी अधिकृत व्यवसाय करणाऱ्यांना पालिका त्रास देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.केवळी कोंबडी विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी परवाना शुल्क बदलता येणार नाही, असा आक्षेप घेत भाजपचे नगरसेवक दिलीप पटेल यांनी या मागणीला विरोध केला. भाजपने हिऱ्यांवरीलजकातीमध्ये सुट मिळवून दिल्याची आठवण समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख यांनी दिलीप पटेल यांना करून दिली. तर ज्यांना कोंबडी खायची नाही, त्यांनी विनाकारण खोडा घालू नये, असा टोला शिवसेनेच्या नगरसेविका किशोरी पेडणेकर यांनी भाजपला हाणला. अधिकृत कोंबडी विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांचे टीआरसी कमी करता येईल का त्याचा अभ्यास करावा, असे आदेश प्रशासनाला देत स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी हा हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवला.
