शिवाजी पार्क हे खेळाचे की मनोरंजनात्मक मैदान हा वाद उच्च न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे विशेष बाब म्हणून शिवाजी पार्कवर धार्मिक वा राजकीय कार्यक्रमांच्या परवानगीसाठी आयोजकांना उच्च न्यायालयाची पायरी चढावी लागते. या पाश्र्वभूमीवर शिवाजी पार्कवर धार्मिक व जाहीर सभांना परवानगी देण्याबाबत राज्य सरकारने महाराष्ट्र नगररचना कायद्यामध्ये काही महिन्यांपूर्वी सुधारणा केली. परंतु असे असले तरी या सुधारणेचा आधार घेत शिवाजी पार्कवर धार्मिक वा जाहीर सभा घेण्याचा हक्क कुणाला प्राप्त होत नाही, असे सुनावत शिवाजी पार्कवर खेळाव्यतिरिक्त अन्य कार्यक्रमांसाठी परवानगी दिलीच जाऊ शकत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. तसेच या सुधारणेच्या आधारे जगन्नाथ यात्रेची परवानगी मागणारी ‘इस्कॉन’ची याचिका फेटाळून लावली. दरम्यान, नव्या सुधारणेच्या पाश्र्वभूमीवर जगन्नाथ यात्रेला परवानगी देण्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाने सरकारला सांगितले. तेव्हा न्यायालय जो आदेश देईल तो आपल्यासाठी शिरसावंद्य असल्याची भूमिका सरकारने घेतली. एमआरटीपी कायद्यामध्ये नुकत्याच करण्यात आलेल्या सुधारणेचा आधार घेत शिवाजी पार्कवर २१ फेब्रुवारी रोजी जगन्नाथ यात्रा आयोजित करण्यास परवानगी देण्याची विनंती ‘इस्कॉन’ने याचिकेद्वारे केली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस ‘इस्कॉन’च्या वतीने या बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनासोणून देण्यात आल्या. तर शिवाजी पार्क हे खेळाचे मैदान असून त्या व्यतिरिक्त अन्य कार्यक्रमांना तेथे परवानगी न देण्याचे आदेश न्यायालयाने डिसेंबर २०१३ मध्ये दिल्याचे आणि त्यानंतर तेथे अपवादात्मक परिस्थिती वगळता कुठल्याही कार्यक्रमाला परवानगी देण्यात आलेली नाही हे पालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
