केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्याची शिवसेनेची परंपरा अव्याहतपणे सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. यावेळी सेनेने बेळगावात मराठी जनतेवर सुरू असलेल्या अन्यायाच्या मुद्द्यावरून भाजपला लक्ष्य केले आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तील अग्रलेखातून सीमाप्रश्नासंदर्भातील भाजपच्या भूमिकेवर अप्रत्यक्षपणे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. मोदी सरकारने पाचशे आणि हजारच्या नोटा रद्द करण्याच्या नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयावरून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्लाबोल केला होता. त्यानंतर आज पुन्हा एकदा 'सामना'तून राज्य सरकारच्या बोटचेप्या भूमिकेवर टीका करण्यात आली आहे. आपापल्या राज्याच्या हितासाठी बहुतेक सर्वच राज्यांतील राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधी एकत्र येतात, प्रसंगी मुद्द्यावरून गुद्द्यावर येण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. कारण तो त्यांच्या प्रादेशिक अस्मितांचा प्रश्‍न असतो. महाराष्ट्रात मात्र मराठी अस्मितेची डरकाळी फोडतो तो शिवसेनेचा ढाण्या वाघच. अशा वेळी इतर पक्ष ‘राष्ट्रीय’ वगैरे अस्मितेचे पांघरूण ओढून बसतात, अशी टीका अग्रलेखातून करण्यात आली आहे. सध्या पंजाबमध्ये सतलज-यमुना जोड कालव्याच्या मुद्यावर राजकारण तापले आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा विरोध करत काँग्रेसचे खासदार कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि ४२ काँग्रेस आमदारांनी सामूहिक राजीनामा दिला होता. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने, काँग्रेसप्रमाणे अगदी राजीनामे वगैरे नका देऊ, पण निदान कानडी वरवंट्याखाली भरडल्या जाणार्‍या मराठी सीमाबांधवांसाठी तरी शिवसेनेने चेतविलेली महाराष्ट्र अस्मितेची मशाल हाती घ्या, अशी टीका भाजपवर केली आहे. शिवसेनेच्या या टीकेचा रोख मुख्यत: महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय पक्षांवर आहे. त्यामुळे शिवसेनेने पंजाबमधील काँग्रेस आमदारांच्या केलेल्या कृतीचे समर्थन पाहता ही टीका 'राष्ट्रीय' पक्ष असलेल्या भाजपला उद्देशूनच असल्याचा अर्थ निघत आहे. बेळगाव-कारवार-निपाणीसह मोठा मराठीबहुल भूभाग अन्याय्य पद्धतीने कर्नाटकच्या जबड्यात ढकलणे असो, महाराष्ट्रावर अन्यायाचे वरवंटे फिरले ते या पडखाऊपणामुळेच. आजही कर्नाटकातील मराठी सीमाबांधव सहा दशकांपासून कानडी ठोकशाही आणि जुलूमशाहीविरोधात जो लढा देत आहे त्यात त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून रस्त्यावर उतरणारी, प्रसंगी कानड्यांना महाराष्ट्राच्या मनगटातील रग दाखवून देणारी फक्त शिवसेनाच आहे. महाराष्ट्रहित काय किंवा मराठी अस्मिता काय, शिवसेनेचे ते ‘कर्तव्य’ आहेच, पण इतर राजकीय पक्षांच्या ‘जबाबदारी’चे काय? न्यायालयीन निर्णयाची किंवा राष्ट्रीय हिताची बेअदबी करा असे कुणीही म्हणणार नाही. पण शेवटी राज्या-राज्यांच्या अस्मितांना वार्‍यावर कसे सोडता येईल? काही वर्षांपूर्वी नर्मदेच्या पाण्यावरून गुजरातमध्ये, काल कावेरीच्या पाण्यावरून तामीळनाडू-कर्नाटकात आणि आता सतलज-यमुनेच्या पाण्यावरून पंजाबमध्ये जी तीव्र प्रतिक्रिया उमटली ती आहे खरी अस्मिता! महाराष्ट्रातील ‘राष्ट्रीय’ वगैरे पक्षांच्या कानाचे पडदे या अस्मितेच्या वार्‍यांनी कधी फाटणार आहेत?, असा रोकडा सवाल सेनेने उपस्थित केला आहे. बेळगाव-निपाणीसह सीमाभागात १ नोव्हेंबर रोजी लोकशाही मार्गाने ‘काळा दिन’ आंदोलन करणाऱ्या मराठी तरुणांना कर्नाटक पोलिसांनी अमानुष मारहाण केली होती. तसेच महापालिका बरखास्तीची नोटीस दिली. सीमाभागातील मराठी लोकांना सातत्याने कर्नाटक सरकारच्या अत्याचाराचा सामना करावा लागत असून याचे तीव्र पडसाद मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले होते. कर्नाटक सरकारचा निषेध केला पाहिजे अशी भूमिका शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांनी मांडली तर रामदास कदम यांनी त्याला अनुमोदन देत सीमाभागातील मराठी माणसांना शासनाने साथ दिली पाहिजे, असे सांगितले होते.
