‘कोपर्डी’ बलात्कार घटनेनंतर राज्यातील सामाजिक स्वास्थ्य व एकोपा बिघडला आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातही बलात्काराचे प्रकरण घडले व या सर्व प्रकरणास जातीय रंग देऊन ‘फोडा-झोडा व राजकारण करा’ या न्यायाने काही लोक आपली पोळी शेकवू पाहत आहेत, अशी टीका शिवसेनेने आपल्या सामना या मुखपत्रातील अग्रलेखातून केली आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा म्हणजे अॅट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात मतप्रदर्शन करून अप्रत्यक्ष जातीय राजकारणाची ठिणगी टाकल्याचा आरोप केला आहे. पवार यांनी अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत दोन दिवसांत दोन वेगवेगळी वक्तव्य करून या कायद्यातील जाचक कलमांना तोंड फोडले असून औरंगाबाद, उस्मानाबाद व बीडमधील मोर्चामुळे भूगर्भातील हालचाली समोर आल्याचे यात म्हटले आहे कोपर्डीकांडातील आरोपींना फासावर लटकवा व अॅट्रॉसिटी कायद्याचा फेरविचार करा, या मागण्या महत्त्वाच्या असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. कोपर्डी बलात्कार प्रकरणानंतर मराठा समाजास एकत्र करून नेतृत्वाचे बसलेले घोडे उठविण्याचा प्रयत्न काही नेते मंडळी करत असतील तर ते महाराष्ट्राच्या एकोप्याला चूड लावत असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. पवार यांनी एखादे विधान करावे व मग पलटी मारावी हे नवीन नाही. अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करा, असे एक विधान शरद पवार यांच्या ‘तोंडी’ प्रसिद्ध झाले; पण आपण तसे म्हणालोच नाही, अॅट्रॉसिटी कायदा दुरुस्त करा असे आपणास म्हणायचे होते, अशी सारवासारव पवार यांनी केली. हे सर्व ठरवून केले. अॅट्रॉसिटी कायदा हे सुरक्षा कवच न राहता गैरवापराचे हत्यार होणार असेल तर विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यावर चर्चेची मागणी शिवसेनेने केली आहे. जात पाहून कोणी बलात्कार करत नाही. ती एक विकृतीच आहे व ती ठेचून काढायला हवी, पण तरीही अ‍ॅट्रॉसिटीच्या विरोधात मराठा समाजाचे मोर्चे काढून शक्तिप्रदर्शन सुरू झाले आहे. शरद पवार जे बोलतात त्याच्या हालचाली भूगर्भात सुरू असतात. औरंगाबाद-बीडच्या मोर्चाने या भूगर्भातील हालचाली समोर आणल्या. जेम्स लेन प्रकरणातही असेच मोर्चे निघाले. दादोजी कोंडदेवांच्या पुतळा प्रकरणातही वातावरण गरम करून मोर्चे काढले गेले. आता कोपर्डीकांडाच्या निमित्ताने अ‍ॅट्रॉसिटीविरोधात तेच सुरू असल्याचे शिवसेनेने अग्रलेखात म्हटले आहे. अर्थात यानिमित्ताने अॅट्रॉसिटी कायद्यातील जाचक कलमांना तोंड फुटले आहे व लोकभावनेचा स्फोट होताना दिसत आहे. दलित व आदिवासी अत्याचारविरोधी कायद्याचा गैरवापर होतो. अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत जे गुन्हे दाखल झाले त्यातील ८० टक्के तक्रारी खोट्या असल्याचे नंतर उघड असून एखाद्या समाजाला संरक्षण देण्यासाठी निर्माण झालेल्या कायद्यामुळे दुसर्‍या समाजावर अन्याय होणार असेल तर तोसुद्धा ‘अत्याचार’च आहे व या अ‍ॅट्रॉसिटीविरोधात आवाज उठवणे हा गुन्हा नाही, असेही म्हटले आहे.
