माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह छगन भुजबळ, सुनील तटकरे यांच्याविरुध्दच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीला मंजुरी देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सध्या ‘आस्तेकदम’ धोरण स्वीकारले असून आता महाधिवक्त्यांचा सल्ला मागविण्यात आला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातील कोटय़वधी रुपयांच्या गैरव्यवहारांच्या आरोपांवरून भाजपने रान उठविले होते. सत्ता आल्यावर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल आणि भ्रष्टाचाऱ्यांची गय न करता त्यांना तुरुंगात पाठविले जाईल, अशा घोषणा फडणवीस यांच्यासह अनेक भाजप नेत्यांनी केल्या होत्या. सध्या या माजी मंत्र्यांसह काहीजणांच्या चौकशीच्या मंजुरीची २६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्याकडून ती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविण्यात आली आहेत. पण आता महाधिवक्त्यांकडून (अ‍ॅडव्होकेट जनरल) कायदेशीर सल्ला घेण्यात येणार असून त्यानंतरच मुख्यमंत्री मंजुरीबाबतचा निर्णय घेणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.राजकीय नेत्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोप प्रकरणी चौकशीसाठी सरकारकडून दीर्घकाळ मंजुरीच दिली जात नाही, असे गेल्या काही वर्षांत दिसून आले. विरोधी पक्षात असताना भाजपने त्याविरुध्द आवाज उठविला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रकरणी चौकशीला मंजुरी देण्यातील विरोधाबाबत खंबीर भूमिका घेत शासकीय अधिकाऱ्याबाबत निकालपत्रही दिले आहे. त्यामुळे ठराविक कालमर्यादेत चौकशीला मंजुरी दिली नाही, तर ती मिळाल्याचे मानले जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याची प्रत आणि आपला अभिप्राय लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविला आहे. राजकीय नेत्यांविरोधातही अशीच विशिष्ट कालमर्यादेची तरतूद करण्याचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा विचार आहे. मात्र तोवर या प्रकरणांच्या मंजुरीचे घोंगडे भिजत ठेवण्याचे कारण नाही. पण सरकार स्थिरस्थावर होण्याआधीच अप्रत्यक्ष पाठिंबा दर्शविणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांविरोधात कारवाई सुरु केल्यास होणारा संभाव्य राजकीय गदारोळ टाळण्यासाठी कायदेशीर सल्ल्याची प्रतीक्षा करण्यात येत असल्याचे समजते. शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी झाल्यास सरकार स्थिर होईल, त्यानंतरच माजी मंत्र्यांविरोधात कारवाईसाठी पावले टाकली जातील, असे संकेत मिळत आहेत.
