सदनिका रिकामी करण्यासाठी दुसरी नोटीस ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’मध्ये उभारलेल्या इमारतीमधील लाभार्थ्यांनी परस्पर विकलेल्या सदनिका ताब्यात घेण्यासाठी सदनिकामालक आणि तेथे अनधिकृतपणे वास्तव्य करणाऱ्यांवर उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाने दुसरी नोटीस बजावली आहे. अशा सदनिका तातडीने ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे लाभार्थीकडून घर खरेदी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, सदनिका ताब्यात घेण्याची कारवाई होणार नाही, असे आश्वासन देणारे सरकार आता कोणती भूमिका घेते याकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईमधील अनेक ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यात आली. झोपडय़ांच्या जागी उंच इमारती उभ्या राहिल्या आणि झोपडपट्टीधारकांना सदनिकांचा ताबा देण्यात आला. मात्र सदनिकेचा ताब्या मिळाल्यानंतर अनेकांनी ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणा’ला कोणतीही कल्पना न देता त्या परस्पर विकून टाकल्या. ही बाब लक्षात आल्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने या योजनेत उभ्या राहिलेल्या इमारतींमधील सदनिकांचे सर्वेक्षण केले. अनधिकृतपणे वास्तव्य करणाऱ्या व्यक्तीने नोटीस मिळाल्यानंतर ३० दिवसांमध्ये स्वत:हून घर रिकामे करावे आणि घराचा ताबा नायब तहसीलदारांकडे द्यावा, असे नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. आदेशानुसार नियोजित मुदतीत सदनिका रिकामी न केल्यास बळाचा वापर करून ती ताब्यात घेण्यात येईल, असेही या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. दुसरी नोटीस हाती पडल्यामुळे लाभार्थीकडून या सदनिका खरेदी करणाऱ्यांचे धाबेच दणाणले आहेत. अशा काही मंडळींनी गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्याकडे धाव घेतली होती. त्यांनी राज्यमंत्री विद्या ठाकूर यांना पत्र पाठविले आहे. ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने’तील सदनिका अशा पद्धतीने विकत घेणाऱ्यांवर काही प्रमाणात दंड आकारून त्या त्यांच्या नावावर करण्यासाठी कायद्यात बदल करणे, गृहनिर्माण विभाग, विधि आणि न्याय विभाग यांच्या सल्ल्यानुसार निवेदन तयार करून ते उच्च न्यायालयात मांडण्याची शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे कोणाचेही घर ताब्यात घेतले जाणार नाही, असे मेहता यांनी विद्या ठाकूर यांना पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट म्हटले आहे. परंतु एकीकडे शासन दिलासा देत असताना आलेल्या दुसऱ्या नोटीसमुळे संभ्रम निर्माण झाला असून अनधिकृतपणे सदनिका खरेदी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. तब्बल १.६३ लाख जणांना नोटीस या सर्वेक्षणात अनेकांनी ‘झोपु’ योजनेत मिळालेल्या सदनिका विकून टाकल्याचे आढळून आले. या सदनिकांमध्ये अनधिकृतपणे भलतीच व्यक्ती वास्तव्य करीत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या योजनेत घर दिलेल्या तब्बल १.६३ लाख जणांना नोटीस बजावण्यात आली. सात दिवसांमध्ये उत्तर सादर करावे, असे नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर सदनिका मालक आणि सध्या वास्तव्यास असलेल्या व्यक्ती यांची सुनावणी घेण्यात आली
