विकास नियंत्रण नियमावलीत प्रस्तावीत सुधारणा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अपात्र ठरलेल्या झोपुवासीयांनाही घरे मिळावीत, यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा सुचविण्यात आली आहे. या सुधारणेला महापालिकेने विरोध केला असला तरी गृहनिर्माण विभागाने अनुकूलता दर्शविली आहे. झोपडीमुक्त शहरासाठी ते आवश्यक असल्याचा दावा केला आहे. मात्र प्रत्यक्षात निर्णय शासनाच्या पातळीवर सोपविण्यात आला आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. युती शासनाच्या काळात झोपु योजनेने आकार घेतला. १९९६ मध्ये फक्त ४० लाख झोपुवासीय होते. आता ती संख्या ५२ लाखांवर पोहोचली आहे. तब्बल १५०० प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असली तरी फक्त १६ टक्के प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले आहेत. गेल्या २० वर्षांत झोपु योजनांना वेग आलेला नाही. अपात्र झोपुवासीयांचेही भिजत घोंगडे पडले आहे. विकासक अतिरिक्त सदनिका प्रकल्पग्रस्तांसाठी शासनाकडे सुपूर्द करीत आहेत. या सदनिका प्रकल्पग्रस्तांना वितरीत केल्या जातात. तरीही अनेक सदनिका रिक्त आहेत. त्यापेक्षा अपात्र झोपुवासीयांना त्या देण्यात याव्यात, अशी मागणी पुढे आली आहे. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत तसे सुचविण्यात आले आहे. मात्र त्यास पालिकेने आक्षेप घेतला आहे. सर्वच अपात्रांना पात्र केल्यास झोपु योजनांसाठी जी तारखेची मर्यादा आखून देण्यात आली आहे, त्याला काहीच अर्थ उरणार नाही, असा सूरही काढला जात आहे. झोपु योजनांमध्ये त्यामुळे अपात्रांची संख्या वाढण्याची शक्यताही आहे. अपात्रांची संख्या वाढली तर त्याचा फायदा विकासकांनाच होणार आहे. त्यामुळे विकासकांना खुल्या विक्रीसाठी अधिकाधिक घरे बांधणे शक्य होणार आहे. पूर्वी या विकासकांना हीच घरे प्रकल्पग्रस्तांसाठी द्यावी लागत होती. आता मात्र त्यांना खुल्या बाजारात विकता येणार आहेत, असेही सूत्रांनी सांगितले. एकूणच झोपु योजनांतील विकासकांसाठी पर्वणी असून अधिकाधिक विकासक झोपु योजनांसाठी पुढे यावेत, यासाठी हा प्रयत्न असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. प्रस्तावित नियमावली नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत झोपु योजनांमधील विकासकांना मोठय़ा प्रमाणात सवलतीही सूचविण्यात आल्या आहेत. झोपु योजनांसाठी तीनवरून चार इतके चटईक्षेत्रफळ देण्याचेही प्रस्तावित आहे. याशिवाय मोठय़ा प्रमाणात झोपु योजना राबविणाऱ्या विकासकांना खास लाभांश देण्याचेही प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. पाच ते दहा हेक्टरसाठी पाच टक्के तर १० ते २० हेक्टरसाठी १० टक्के आणि २० ते ४० हेक्टरसाठी १५ तर ४० हेक्टरपुढील झोपु योजनांसाठी २० टक्के लाभांश चटईक्षेत्रफळ प्रस्तावीत करण्यात आले आहे. याशिवाय प्रति हेक्टरमागे साडेसहाशे झोपडय़ांची संख्या २५ टक्क्य़ांपर्यंत कमी करण्याचे अधिकारही मुख्य अधिकाऱ्यांना बहाल करण्यात आले आहेत.
