पालिका नव्याने प्रस्ताव आणणार; निवडणुकीच्या तोंडावर राजकारण्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष कोणतेही शुल्क वा कर न भरता अनेक सुविधा मिळविणाऱ्या झोपडपट्टय़ांमधील झोपडय़ांवर मालमत्ता कर आकारणी करण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे. जकातीऐवजी मुंबईत एलबीटी लागू होण्याच्या शक्यतेने पालिकेने आपल्या महसूल वाढीसाठी झोपडय़ांकडूनही मालमत्ता कर वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र पुढील वर्षी होणाऱ्या पालिका निवडणुका लक्षात घेत राजकारण्यांनी एकदा याबाबतचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. आता पुन्हा एकदा याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच राजकारण्यांपुढे मांडण्याच्या विचारात प्रशासन आहे. जकात आणि मालमत्ता कर हे मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत आहेत. त्यापैकी जकात बंद करून त्याऐवजी मुंबईत एलबीटी लागू करण्याचे घाटत आहे. मात्र एलबीटी नक्की कधीपासून लागू होणार हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. पण जकात बंद झाल्यानंतर पालिकेचा आर्थिक डोलारा डळमळीत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी, पालिकेने आता मालमत्ता कर वसुलीवर जोर दिला आहे. तसेच मालमत्ता कराच्या कक्षेत अधिकाधिक मालमत्तांचा समावेश करण्याकडे पालिकेचा कल आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून झोपडय़ांवरही मालमत्ता कर लागू करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. मुंबईमधील झोपडपट्टीधारकांना फोटोपास देण्यात आले आहेत. फोटोपास असलेल्या झोपडीतील रहिवाशांकडून दर महिन्याला (झोपडीच्या क्षेत्रफळानुसार) १०० ते २०० रुपये शुल्क घेतले जाते. तर फोटोपास असलेल्या व्यावसायिक झोपडीधारकाकडून दर महिन्याला २०० ते ७०० रुपये शुल्क घेतले जाते. मात्र बहुतांश झोपडपट्टीवासीयांकडे फोटोपासच नाहीत आणि आता गेल्या काही वर्षांपासून फोटोपास देणेही बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे फोटोपासपोटी वसूल करण्यात येणाऱ्या शुल्कापोटी फारसा महसूलही मिळत नाही. झोपडपट्टय़ांवर रेडीरेकनरच्या दरानुसार मालमत्ता कर आकारणी करण्यावर पालिका अधिकाऱ्यांचे एकमत झाले होते. मात्र त्याबाबत काही अधिकाऱ्यांनी शंका उपस्थित केल्यामुळे या संदर्भात विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने चाचपणी करून आपला अहवाल सादर केला. झोपडय़ांवर मालमत्ता कर आकारणी करताना रेडीरेकनरचा दर विचारात घेऊ नये. रेडीरेकनरमुळे झोपडय़ांच्या किमतीत फारसा फरक पडत नाही. त्यामुळे झोपडीवर मालमत्ता कर आकारणी करण्यासाठी वेगळा विचार करावा, असे या समितीने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर सरसकट सर्व झोपडय़ांवर एकसमान मालमत्ता कराची आकारणी करण्यावर प्रशासनाचे एकमत झाले. झोपडय़ांना मालमत्ता कर लागूू करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे सादर केला होता. मात्र पालिकेच्या आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी एकत्र येऊन हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केला होता. आता हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा स्थायी समितीपुढे सादर करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. लवकरच तो स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. स्थायी समितीने हिरवा कंदील दाखविला तरच झोपडीधारकावर मालमत्ता कराची आकारणी करणे शक्य होणार आहे. पर्यायाने पालिकेच्या तिजोरीत महसुलाची भर पडणे शक्य होईल. मुंबईतील झोपडीवर मालमत्ता कर लागू करण्याचा प्रस्ताव मालमत्ता विभागाकडे परत आला आहे. हा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडे विचारार्थ पाठविण्यात येईल. त्यानंतर त्यावर निर्णय होईल. बी. जी. पवार, उपायुक्त, करनिर्धारक व संकलक
