सत्तेत असताना विविध घोटाळ्यांचे आरोप किंवा पक्षात बेबंदशाही बोकाळली असताना त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी कोणतीही पावले उचलण्याचे टाळणाऱ्या काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी, पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री किंवा चार-पाच नेत्यांच्या हाती सत्ता एकटवल्याने पक्षाचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. काँग्रेस संघटनेत आलेली मरगळ दूर करण्याकरिता काँग्रेस पक्षाध्यक्षांनी पुढाकार घेतला आहे. पक्ष संघटना आक्रमक करण्याकरिता कोणते उपाय योजता येतील याबाबत पक्षाच्या नेत्यांकडून मते मागविली आहेत. या पत्रात सोनियांनी पक्षाच्या नेत्यांना कानपिचक्या दिल्या असल्या तरी सत्तेत असताना सोनियांनी या नेत्यांना का आवरले नाही, असा प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो. सत्ता असताना पक्षाचे खासदार-आमदार यांना निर्णयप्रक्रियेत फारसे स्थान देण्यात आले नाही. सत्तेतील काही मूठभर नेते, नोकरशाही आणि उद्योग क्षेत्रातील किंवा काही हितसंबंधीयांचा निर्णयप्रक्रियेत पुढाकार असायचा. परिणामी पक्ष संघटना किंवा पदाधिकारी निर्णयप्रक्रियेत कोठेच दिसले नाहीत, असे परखड मत सोनियांनी व्यक्त केले आहे. देशात नागरीकरणाचा वेग वाढत असताना शहरी भागातील युवकांकडे पक्षाचे दुर्लक्ष झाले. त्यांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब नवीन धोरण तयार करताना त्यात उमटले पाहिजे, यावरही सोनियांनी भर दिला आहे. पक्ष सत्तेत असताना धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी त्याची पक्षाच्या व्यासपीठावर चर्चा झाली पाहिजे, असे मत मांडले आहे. दहा वर्षे केंद्रात सत्तेत असताना काँग्रेसच्या व्यासपीठावर एखादा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यापूर्वी अभावानेच चर्चा झाली आहे. दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक हा पक्षाचा पाया असून याबरोबरच शहरी भागांमध्ये पक्षाची ताकद वाढली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. लोकसभा निवडणुकीत मध्यमवर्गीय काँग्रेसच्या विरोधात गेल्यानेच आता शहरी भागाची पक्षाला आठवण झाली आहे.
