राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात कबुली उत्सवांतील ध्वनिप्रदूषण तसेच रस्तोरस्ती उभ्या राहणाऱ्या बेकायदा उत्सवी मंडपांवर ढिसाळ कारभारामुळे काटेकोर कारवाई केली जात नसल्याची कबुली राज्य सरकारने मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली. मात्र त्याच वेळी यापुढे याचा कित्ता गिरवला जाणार नाही, असा दावाही केला. तसेच न्यायालयाच्या आदेशांची काटेकोर कारवाई करण्याबाबतचा बृहद आराखडा सरकारतर्फे या वेळी सादर करण्यात आला. या आराखडय़ानुसार दोन पातळ्यांवरील समिती ही कारवाई न झाल्यास सर्वस्वी जबाबदार राहील, असेही सरकारच्या वतीने न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. उत्सवांतील दणदणाटाला आळा घालण्यासोबतच अन्य उत्सवी मंडपांना प्रतिबंध करण्यासाठी न्यायालयाने आतापर्यंत दिलेल्या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची हमी सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी दिली होती. शिवाय त्यासाठीच्या उपाययोजनाही सांगण्याचे स्पष्ट केले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. आशुतोष कुंभकोणी यांनी आतापर्यंतची कारवाई प्रभावी नसण्यामागील कारण स्पष्ट केले. प्रत्येक पोलीस अधिकारी आपल्या पद्धतीनुसार कारवाई करत असल्याने कारवाईत गोंधळ दिसून येतो; परंतु यापुढे याचा कित्ता गिरवला जाणार नाही, असा दावा करत कुंभकोणी यांनी कारवाईचा बृहद आराखडा न्यायालयात सादर केला. या आराखडय़ानुसार उत्सवांतील ध्वनिप्रदूषण आणि उत्सवी मंडपांवरील कारवाईवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या दोन समित्या नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. या दोन्ही समित्यांमध्ये प्रत्येकी तीन उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्यास या दोन समित्या जबाबदार असतील. यातील एक समिती उत्सवी मंडपांच्या कारवाईसाठी असून पालिकांकडून कारवाई केली जात आहे की नाही यावर जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे देखरेख ठेवण्यात येईल. शांतता क्षेत्रात ध्वनिक्षेपकावर बंदी. सरकारचे परिपत्रक शांतता क्षेत्रात ध्वनिक्षेपकास परवानगी देण्यावरून उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यावर राज्य सरकारने मंगळवारी तडकाफडकी परिपत्रक काढले. या परिपत्रकानुसार यापुढे शांतता क्षेत्रात ध्वनिक्षेपक लावण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. त्यामुळे शिवाजी पार्कवर यापुढे ध्वनिक्षेपकाचा आवाज पूर्णपणे बंद होणार आहे. शांतता क्षेत्राबाबत कुठल्याही प्रकाराचा आवाज खपवून घेतला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत त्यासंदर्भात तपशीलवार आदेशही न्यायालयाने दिलेला आहे. मात्र या आदेशाबाबत आपल्याला काहीच माहीत नव्हते आणि त्याचमुळे ६ डिसेंबर रोजी महापरिनिर्वाण दिनासाठी ध्वनिक्षेपक लावण्यास परवानगी देण्यात आल्याचा अजब दावा शिवाजी पार्क पोलिसांनी सोमवारी न्यायालयात केला होता. पोलिसांच्या या अजब दाव्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले होते. तसेच शिवाजी पार्कवर यापुढे ध्वनिक्षेपकास परवानगी दिली जाणार नाही, अशी लेखी हमी राज्य सरकार वा पोलिसांनी देण्याचे न्यायालयाने बजावले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी शांतता क्षेत्रात यापुढे ध्वनिक्षेपकास परवानगी न देण्याबाबतचे परिपत्रक सरकारने काढले आहे, अशी माहिती महाधिवक्ता रोहित देव यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र हमीबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सादर न केल्याने न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी ठेवली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शिवाजी पार्कवर सर्रास ध्वनिप्रदूषण केले जात आहे आणि ते करण्याला पोलिसांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हिरवा कंदील दाखवला जात आहे, ही बाब ‘वी-कॉम ट्रस्ट’ या संस्थेतर्फे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती.
