जकात, एलबीटी, सहाय्यक अनुदान कळीचे मुद्दे ठरणार राज्य विधिमंडळाच्या उद्यापासून सुरु होणाऱ्या विशेष अधिवेशनात वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) विधेयके मांडली जातील. ही विधेयके मंजूर करुन घेण्यासाठी राज्य सरकारने पूर्ण तयारी केली आहे. जीएसटी अस्तित्वात आल्यानंतर, मुंबई महापालिकेचा जकात कर व अन्य महापालिकांचा स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) संपुष्टात येणार आहे. त्याबदल्यात राज्यातील महापालिका व नगरपालिकांना वर्षांला १३ ते १४ हजार कोटी रुपयांची भरपाई राज्य सरकारला द्यावी लागणार आहे. त्यादृष्टाने अधिवेशनात जीएसटीचा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे. देशात १ जुलै २०१७ पासून जीएसटी लागू करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार सर्व राज्यांनाही त्यांचे स्वंतत्र कायदे करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उद्यापासून तीन दिवसांचे विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन आयोजित केले आहे. त्यात राज्य सरकारच्या वतीने मुख्य जीएसटी विधेयक आणि जुन्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे व जे कर जीएसटीमध्ये समाविष्ट होणार आहेत, त्याबद्दल द्यावयाच्या नुकसान भरपाईच्या संदर्भातील विधेयक अशी तीन विधेयके मांडली जातील. महापालिका किंवा नगरपालिकांचा जकात कर हा सर्वात महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत मानला जातो. दररोज कराचे पैसे मिळत असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. नगरपालिकांचा यापूर्वीच जकात रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी पालिकांना राज्य सरकार सहाय्यक अनुदान देते. राज्यात सध्या २३० नगरपालिका व १०४ नगरपंचायती आहेत. त्यांना राज्याच्या तिजोरीतून वर्षांला सहाय्यक अनुदानापोटी सुमारे १३०० कोटी रुपये द्यावे लागतात. राज्याची सत्ता हातात आल्यानंतर भाजप-शिवसेना सरकारने विधानसभा निवडणुकीतील व्यापाऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी २५ महानगरपालिकांमधील पन्नास कोटी रुपयांच्या आतील उलाढालीवरील एलबीटी रद्द केला. त्याची भरपाई म्हणून राज्य सरकार महिन्याला ४०० ते ४२५ कोटी रुपये या महापालिकांना देते. म्हणजे एलबीटीच्या भरपाईचे सुमारे ५ हजार कोटी रुपये होतात. मुंबई महापालिकेला जकातीच्या माध्यमातून वर्षांला साधारणत ७ हजार कोटी रुपये मिळतात. जीएसटीनंतर जकात, एलबीटी अस्तित्वात राहणार नाही. त्यानुसार राज्य सरकारला महापालिका व नगरपालिकांना वर्षांला सहाय्यक अनुदानासह १३ ते १४ हजार कोटी रुपयांची भरपाई द्यावी लागणार आहे. ही सर्व भरपाई केंद्र सरकारकडून मिळणार असली, तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा रोजचा खर्च चालविण्यासाठी राज्यालाच त्याची आधी तशी तजवीज करावी लागणार आहे. राज्याच्या नुकसानभरपाईसंबधीच्या विधेयकात तशी तरतूद केली जाणार आहे. राज्याचे अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या आधीच तशी घोषणा केली आहे. तरीही उद्यापासून सरु होणाऱ्या विशेष अधिवेशनात जकात, एलबीटी, सहाय्यक अनुदान संपुष्टात येणे व त्याबदल्यात देण्यात येणारी भरपाई, हा कळीचा व वादाचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे. जीएसटी मंजुरीसाठी आजपासून अधिवेशन मुंबई : राज्य वस्तू आणि सेवा कायदा (जीएसटी) मंजूर करण्याकरिता राज्य विधिमंडळाच्या तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनाला उद्यापासून सुरुवात होत आहे. त्यात तीन स्वतंत्र विधेयके मांडण्यात येणार असून, विरोधी पक्ष चर्चेत सहभागी होणार आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा भाषणांमध्ये मांडण्याचा निर्णय विरोधी नेत्यांच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर, महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना नुकसान भरपाई देणे) आणि करविषयक कायदा अशी तीन स्वतंत्र विधेयके मांडली जातील. वस्तू आणि सेवा कर हे केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकाच्या आधारेच तयार करण्यात आले आहे. महापालिका आणि नगरपालिकांना द्यायच्या नुकसानभरपाईबाबतचे विधेयक वादग्रस्त ठरू शकते. कारण जकात कर रद्द झाल्यावर मुंबई महानगरपालिकेचे आर्थिक कंबरडे मोडले जाणार आहे. मुंबईला केंद्राकडून थेट नुकसानभरपाई मिळावी, अशी शिवसेनेची मागणी आहे. शिवसेनेने विरोधकांच्या बाजूने भूमिका किंवा मतदान झाल्यास विरोधी मतदान करू नये म्हणून वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘मातोश्री’वर जाऊन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला होता. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर पुन्हा आक्रमक राहावे, अशी विरोधी पक्षातील काही आमदारांची भूमिका होती. पण वस्तू आणि सेवा कर सारखे महत्त्वाचे विधेयक असल्याने चर्चेत सहभागी झालेच पाहिजे, असे ज्येष्ठ नेत्यांनी बजाविले. विरोधी नेत्यांच्या बैठकीला राधाकृष्ण विखे-पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण, अजित पवार, जयंत पाटील आदी नेते उपस्थित होते. कर्जमाफीचा मुद्दा भाषणांमध्ये मांडायचा, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. विधान परिषदेत विरोधकांचे बहुमत असल्याने मूळ विधेयकात काही सुधारणा सुचविल्यास लगेचच विधानसभेत ती सुधारणा फेटाळून लावण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांनी केली आहे. पेट्रोलवरील वाढीव अधिभाराच्या विरोधात काँग्रेसचे आंदोलन आर्थिक आघाडीवर राज्य सरकार संपूर्णपणे अयशस्वी ठरले असून, पेट्रोलवर वाढीव अधिभार लावून भाजप सरकारने राज्यातील जनतेला वेठीस धरले आहे. मुद्रांक शुल्कात वाढ करण्यात आली. भाजप सरकारच्या निषेधार्थ काँग्रेस पक्षाच्या वतीने राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी जाहीर केले. केंद्रातील भाजप सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होतील त्या दिवशी म्हणजेच २६ मे रोजी मुंबईत आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी सांगितले.
