राज्यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न तसेच, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यावर (अ‍ॅट्रॉसिटी) चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकार विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्याची शक्यता धूसर आहे. वादग्रस्त व्यंगचित्रामुळे मराठा समाजातून उसळलेला संताप कमी करण्यासाठी शिवसेनेने मुख्यमंत्र्यांकडे विशेष अधिवेशनाची मागणी आहे. मात्र नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनातच या दोन विषयांवर चर्चा होणे अपेक्षित असल्याचे बोलले जात आहे. राज्यात जिल्ह्याजिल्ह्यात निघणाऱ्या मराठा समाजाच्या विराट मोचार्ंमुळे राज्यातील सामाजिक व राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे आणि अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करावा किंवा त्यात सुधारणा करावी, या मागण्यांवरून सरकारही धास्तावले आहे. मराठा मोर्चामुळे राज्यात एक वेगळेच तणावाचे वातावरण तयार झाले असतानाच शिवसेनेच्या मुखपत्रातून प्रसिद्ध झालेल्या एका व्यंगचित्रामुळे मराठा समाजातून संतापाची लाट उसळली. शिवसेनेतील काही खासदार-आमदारांनी राजीनामेअस्त्रे उपसल्याने तर, महाराष्ट्रातील राजकारण एका वेगळ्याच वळणावर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली. अंगावर येऊ लागलेला मराठा समाजाचा संताप कमी करण्यासाठी मराठा आरक्षणाला पाठिंबा असल्याचे शिवसेनेला जाहीर करावे लागले. शिवेसनेच्या मंत्र्यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन, मराठा आरक्षण व अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली. राजकीयदृष्टय़ा पिछाडीवर गेलेल्या शिवसेनेची ही सारवासारव असल्याचे मानले जाते. मात्र एका पक्षाच्या मागणीवरून अधिवेशन घेतले जात नाही. त्यासाठी सर्व पक्षांची तशी मागणी असावी लागते. त्यातच ऑक्टोबर व नोव्हेंबर हे दोन्ही महिने सणासुदीचे आहेत. अनेक शासकीय सुटय़ाही या कालावधीत येत आहेत. त्यामुळे शिवसेनेची विशेष अधिवेशनाची मागणी मान्य होणे कठीण आहे. मात्र डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ातच सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात या दोन विषयांवर चर्चा होईल, असे सांगितले जात आहे.
