राज्यात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यासाठी स्वंतत्र कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार जीएसटी व अन्य संबंधित विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी मुंबईत १७ मे रोजी विधिमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन घेण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिडळाच्या बैठकीत तसा निर्णय घेण्यात आला.

केंद्र सरकारने जीएसटी व त्यासंबंधीची अन्य विधेयके संसदेत मंजूर करून घेतली आहेत. १ जुलै २०१७ पासून देशात जीएसटी लागू करण्यात येणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले आहे. त्यासाठी राज्यांनाही स्वतंत्र कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. त्याकरिता हे विशेष अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जलसंधारणाचे नवीन नामकरण

जलसंधारण विभागाची पुनर्रचना करून त्याचे आता मृद व जलसंधारण विभाग असे नामकरण करण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मान्यता देण्यात आली. जलसंधारण विभागाची पुनर्रचना करताना १६ हजार २७९ पदांच्या आकृतिबंधास मंजुरी देण्यात आली आहे.

गाळ-रेती काढण्याचे धोरण

राज्यातील जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील पाटबंधारे विकास महामंडळांमार्फत मोठय़ा धरणांतील गाळ, गाळमिश्रित वाळू अथवा रेती काढण्यात येणार आहे.