कंपन्यांवर कारवाई करण्याची डॉ. सोई यांची मागणी महाराष्ट्रात मंजुरी नसलेल्या आणि नियमांचे काटेकोर पालन न करणाऱ्या कंपन्या वेगनियंत्रक उपकरणाचे उत्पादन करत असून त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. नियम पायदळी तुडविणाऱ्या या प्रकाराविरोधात राज्याच्या वाहतूक विभागाने तातडीने खबरदारीचे उपाय आखायला हवेत, अशी मागणी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा मंडळाचे सदस्य आणि रस्ते सुरक्षा तज्ज्ञ डॉ. कमलजित सोई यांनी केली आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्याही ही गोष्ट निदर्शनास आली असून या कंपन्यांवर कारवाईचे संकेत दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. सुरक्षित वाहन चालवण्याविषयक (सेफ ड्रायव्हिंग) जनजागृती करणे ही काळाची गरज आहे. म्हणूनच वाहनांच्या गतीवर लक्ष ठेवणाऱ्या गुणवत्तापूर्ण वेगनियंत्रक उपकरणाची आवश्यकता आहे. भरधाव वेगाने हाकल्या जाणाऱ्या वाहनांमुळेच सर्वाधिक अपघात होतात. हे वास्तव लक्षात घेऊन वाहनचालकांनी मर्यादित वेगाने वाहने चालवावीत, यासाठी केंद्र सरकारने विविध श्रेणीतील वाहनांमध्ये वेगनियंत्रक (स्पीड गव्हर्नर) बसवण्याचे आदेश देणारे एक परिपत्रक १५ एप्रिल, २०१५ रोजी काढले होते. मात्र काही कंपन्या तपासणी संस्थेची मान्यता नसलेली वेगनियंत्रक उपकरण वाहनांमध्ये बसवून केंद्रीय मोटार वाहन नियमांचा भंग करत असल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत, असे सोई यांचे म्हणणे आहे. मुंबई आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. वाहनांमध्ये असे वेगनियंत्रक उपकरण बसवल्याचे प्रमाणपत्रही या कंपन्या एमआयएस प्रणालीद्वारे न देता स्वत: देतात. या उपकरणाचा अनुक्रमांक, मॉडेल नंबर किंवा वाहनाची माहिती, वाहनाचा मर्यादित केलेला वेग आदी गोष्टी या प्रमाणपत्रावर नमूद केलेल्या नसतात. हे कृत्य पूर्णत: बेकायदा असून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणारे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. असे मान्यता नसणारे स्पीड गव्हर्नर बसवणाऱ्या वाहनांवर परिवहन विभागाचा औपचारिक शिक्का नसतो आणि तरीही या वाहनांना पासिंग आणि फिटनेस सर्टिफिकेट परिवहन विभागाकडून कसे मिळते, या बद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या उत्पादकांविरोधात शासनाने तातडीने पावले उचलायला हवी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अशा कंपन्यांची नावेच त्यांनी सरकारकडे सादर केली आहेत. तसेच, या कंपन्यांची तातडीने चौकशी करून वाहनांमध्ये वेगनियंत्रक बसवण्याचा त्यांचा परवाना त्वरित निलंबित करावा, अशी सूचना केली आहे.इतर राज्यांप्रमाणे भरधाव वाहने चालवणाऱ्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कायदेशीर निविदा मागवून किंवा योग्य निवड प्रक्रिया राबवून, वितरक नेमून वाहनांमध्ये वेगनियंत्रक बसवण्याची सूचना जून, २०१६मध्ये डॉ. सोई यांनी केली होती. मात्र या सूचनेकडे राज्याने दुर्लक्ष केल्याची टीका त्यांनी केली आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या अहवालानुसार २०१५ मध्ये महाराष्ट्रात ६३,८०५ रस्ते अपघात होऊन त्यात १३,२१२ जण मृत्युमुखी पडले, तर ३९,६०६ जण जखमी झाले. २०१४ या वर्षांत ४४, ३८२ अपघातात १३,५२९ जणांचा मृत्यू झाला. तर ४३,६६८ जण जखमी झाले.
