चार आयुर्वेद महाविद्यालयांत अध्यापकांचा तुटवडा; स्वयंपूर्ण प्रयोगशाळेचा अभाव शासनाच्या चार आयुर्वेद महाविद्यालयांत पुरेसे अध्यापक नाहीत तसेच संशोधनासाठी स्वयंपूर्ण प्रयोगशाळा नाहीत. नांदेड येथील आयुर्वेदिक औषधे बनविणाऱ्या ठिकाणी औषधे अभावानेच बनतात तर आयुष संचालनालयावरील नव्या जबाबदाराऱ्यांच विचार करता ८८० जादाच्या पदांची आवश्यकता असून ही पदे भरल्याशिवाय विभागाचा गाडाच हाकता येणार नाही, असे संचालनातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अपेक्षित असणारा योगाचा प्रचार व प्रचार आणि आयुर्वेद संशोधन यासाठी पुरेसा निधी व मनुष्यबळ मिळाले नाही तर हे उपक्रम राबवायचे कसे असा प्रश्न आयुर्वेद संचालनालय तसेच महाविद्यलयातील अध्यापकांना पडला आहे. यासाठी पदांच्या मंजुरीचे प्रस्ताव आयुष संचालनालयाने शासनाला सादर केले असले तरी फारसे काही हाती लागणार नाही, असे आयुष संचालनालयातील वरिष्ठांचे म्हणणे आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनल्यानंतर गोव्याचे श्रीपाद नाईक केंद्रात आयुष मंत्री बनले. त्यामुळे आयुर्वेदाला आता बरे दिवस येतील अशी अपेक्षा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत होती. त्यादृष्टीकोनातून राज्यातील आयुर्वेद शिक्षणाच्या विस्ताराचा आराखडा तयार करण्याचे कामही हाती घेण्यात आले. आयुर्वेदासाठी कोकणात स्वतंत्र विद्यापीठ निर्माण करण्याची योजना मांडण्यात आली. चार शासकीय व १६ नियशासकीय अनुदानित आयुर्वेद महाविद्यालयांमधील अध्यापक व शिक्षकेतर पदांचा आढवा घेण्यात आला. २००७ साली ‘भारतीय चिकित्सा कें द्रीय परिषदे’ (सीसीआयए)ची मानके विचारात घेऊन १५२६ पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला. मात्र त्यानंतर राज्यातील शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सर्व विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम मोठय़ा प्रमाणात सुरु झाले. तसेच पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेतही वाढ झाली. मात्र त्याप्रमाणात पदे भरण्यात आली नाही. नंतरच्या काळात घेण्यात आलेल्या आढाव्यानुसार २१५८ शिक्षण व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे दिसून आले. त्यातही अडीचशेहून अधिक पदे रिक्त होती. दरम्यानच्या काळात शासनाने अनुदानित खाजगी, युनानी महाविद्यालयांतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती वेतन, मृत्यू व सेवानिवृत्ती उपदान आदी सर्व कामांची जबाबदारीही आयुष संचालनालयावर २०१५ मध्ये सोपवली. या नव्या जबाबदारीचा विचार करता तसेच ‘सीसीआयएम’च्या मानकांची पूर्तता करण्यासाठी किमान ८८० नवीन पदांची गरज लागणार असल्याचे आयुष संचालक डॉ. कुलदीप कोहली यांनी वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाला सादर केलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे. याशिवाय आयुर्वेद संशोधनाला चालना देण्यासाठी व आयुर्वेदिक औषधांचे पेटंट तयार करण्यासाठी स्वतंत्रपणे दोन प्राध्यापकांची गरज लागणार आहे. एकूणच आयुर्वेद शिक्षण सक्षमपणे चालविण्यासाठी संचालनालयाला २४२५ पदांची गरज लागणार असल्याचे संचालक डॉ. कोहली यांनी आपल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे. सध्याच्या स्थितीत एवढी पदे भरणे शासनाला शक्य नसल्यामुळे तुटपुंजे अध्यापक व कर्मचाऱ्यांच्या जीवावरच आयुर्वेद शिक्षणाचा कारभार चालवाला लागेल असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. एकीकडे अ‍ॅलोपॅथी शिक्षणांतर्गत सर्व अध्यापकांची पदे भरण्याचे आदेश वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी दिले आहेत. मात्र त्याचवेळेस आयुर्वेदाला सापत्न वागणूक दिली जात असल्याचे आयुर्वेद महाविद्यालयातील काही ज्येष्ठ अध्यापकांचे म्हणणे आहे.
