चित्ररथाबाबत राज्य शासनाचे स्पष्टीकरणयंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनासाठी राज्यातर्फे भारतीय चित्रपटाची १०० वर्षे या विषयावरील चित्ररथाची प्रवेशिका संरक्षण मंत्रालयाच्या समितीकडे वेळेत पाठविण्यात आली होती. मात्र कोणत्याही कारणास्तव चित्ररथ अपात्र ठरविण्याचे अधिकार केंद्रीय समितीला असून त्यातूनच राज्याचा चित्ररथ अपात्र ठरविण्यात आला आल्याचा दावा सांस्कृतिक कार्य संचालक आशुतोष घोरपडे यांनी केला आहे.‘प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात यंदा राज्याचा चित्ररथच नाही’ या मथळ्यात ‘लोकसत्ता’मध्ये बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताबद्दल सांस्कृतिक कार्य विभागाची बाजू मांडताना घोरपडे यांनी हा खुलासा केला आहे. ही प्रवेशिका पाठविताना मंत्री आणि अधिकाऱ्यांमध्ये कोणताही विसंवाद नव्हता, तसेच आमची प्रवेशिका वेळेत गेली होती. सप्टेंबरमध्य्ेा झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारतर्फे भारतीय चित्रपटाची १०० वर्षे आणि स्त्री जन्माचे स्वागत या दोन विषयांवर रेखाचित्रे सादर करण्यात आली होती. मात्र संरक्षण मंत्रालयाने नेमलेल्या समितीने भारतीय चित्रपटाची १०० वर्षे या विषयास मान्यता देऊन काही सुधारणांसह संकल्पचित्र पुन्हा सादर करण्यास सांगितले. मात्र एनएफडीसीनेही याच विषयावर सादरीकरण केल्याने त्यांच्या चित्ररथास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे यंदा राज्याचा चित्ररथ सहभागी होऊ शकणार नाही. मात्र प्रजासत्ताकदिनी शिवाजी पार्क येथ होणाऱ्या मुख्य शासकीय सोहळ्यात हा चित्ररथ जनतेला बघायला मिळणार असल्याचेही घोरपडे यांनी म्हटले आहे. राज्याच्या चित्ररथांना आतापर्यंत ९ वेळा बक्षिसे मिळाली आहेत. मात्र अन्य राज्यांना संधी मिळावी म्हणूनही समितीने काही वेळा विषय नाकारल्याने या आधीसुद्धा राज्याचा सहभाग नाकारण्यात आला आहे. या संचलनात १०-१५ राज्याचे चित्ररथ प्रत्यक्षात सहभागी होतात, त्यामुळे सगळ्याच राज्यांना संधी मिळत नसल्याचा दावाही संचालनालयाने केला आहे.
