* एकूण १ लाख ६० हजार कोटी खर्चापैकी ५५ हजार कोटी वेतनावर खर्च * पहिल्या सहामहीत राज्याचे उत्पन्न समाधानकारक नाही* दुष्काळापाठोपाठ सिलिंडरवरील खर्च वाढलाआर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये उत्पन्नाच्या आघाडीवर फारसे समाधानकारक चित्र नसतानाच दुष्काळ, सिलिंडरचे अनुदान, कर्मचाऱ्यांचा महागाईभत्ता आदींमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील ताण वाढू लागला आहे. यातूनच तीन सिलिंडरकरिता अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी लगेचच ही रक्कम वळती करायची नाही, अशी सावध भूमिका सरकारने घेतली आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पुढाकार घेतल्यानेच राज्य सरकारने रखडलेला सिलिंडरचा निर्णय तात्काळ घेतला, असा दावा करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने अशाच पद्धतीने पटापट निर्णय घ्या, असा सल्लाही मुख्यमंत्र्यांना दिला. दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करण्याकरिता सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे दोन हजार कोटींचा बोजा पडला. यापाठोपाठ सिलिंडरच्या अनुदानापोटी १२०० कोटींचा खर्च वाढणार आहे. नोव्हेंबर ते मार्च या काळातील सात टक्के वाढीव महागाईभत्त्याकरिता सरकारला अतिरिक्त ७५० कोटी खर्च येणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतनावरील खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न असला तरी त्यात फारसे यश येत नाही. यामुळेच नोकर भरतीच बंद करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांना करावी लागली. राज्याचा एकूण खर्च हा एक लाख, ६० हजार कोटी रुपये आहे. यापैकी ५५ हजार कोटी (सात टक्के वाढीव महागाई भत्त्यासह) म्हणजेच एकूण उत्पन्नाच्या एक तृतीयांश रक्कम ही कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्ती वेतनावर खर्च होईल. एकूण खर्चापैकी आस्थापनेवरील खर्च ३५ टक्क्य़ांच्या आसपास गेला आहे. वर्षांच्या सुरुवातीला उत्पन्नाचे ठरविण्यात आलेले उद्दिष्ट दुसऱ्या सहामहीत चांगले वसूल होते. यंदाही पहिल्या सहामहीत उत्पन्नाच्या आघाडीवर चित्र फारसे समाधानकारक नसल्याचे वित्त खात्यातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सणासुदीच्या काळात विक्रीकराचे उत्पन्न वाढते. उत्पादन शुल्काचे उत्पन्न दुसऱ्या सहामहीत अधिक वसूल होते. काँग्रेस पक्षाने आपल्या पक्षाची सरकारे असलेल्या राज्यांना तीन सिलिंडर अनुदानाच्या रक्कमेत देण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सर्वाशी चर्चा करून निर्णय घेतला. पण हा निर्णय घेण्यापूर्वी घालण्यात आलेल्या घोळाच्या पाश्र्वभूमीवर तीन सिलिंडरच्या निर्णयाचे श्रेय राष्ट्रवादीने घेण्याचा प्रयत्न केला. दीड महिने सिलिंडरचा निर्णय होत नव्हता. शेवटी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली महिला राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी केली. पक्षाने आंदोलनाचा इशारा दिला. काँग्रेसने फक्त दुर्बल घटकांना ही सवलत देण्याची मागणी केली होती. पण सुप्रिया सुळे यांच्या मागणीमुळे जास्तीत जास्त लोकांना या सवलतीचा लाभ होईल, असा दावा राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला. राष्ट्रवादीने सुप्रिया सुळे यांना सिलिंडरच्या निर्णयाचे सारे श्रेय देऊन त्यांचे नेतृत्व प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रवादीने पद्धतशीर प्रयत्म केले आहेत. निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर तीन सिलिंडर अनुदानाच्या रक्कमेत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी त्याची अंमलबजावणी लगेचच होणार नाही. कारण केंद्र सरकारच्या पातळीवर सिलिंडरची मर्यादा तीनने वाढविण्याचा विचार सुरू झाला आहे. बहुधा हिवाळी अधिवेशनात तशी घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत राज्य सरकारच्या पातळीवर काहीच हालचाल केली जाणार नाही. तसेच केंद्राने मर्यादा वाढविल्यास राज्य सरकार ही सवलत देणार नाही, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्राने मर्यादा न वाढविल्यास तीन सिलिंडरना फक्त या आर्थिक वर्षांपुरतीच सवलत दिली जाईल. या सवलतीकरिता हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केली जाणार नाही.
