१९ हजार २४७ शिक्षकांना लाभ, १४३ कोटी रुपयांचा बोजा कायम विनाअनुदानित शाळांचा २००९ पासून प्रलंबित असलेला प्रश्न निकाली काढताना १६२८ शाळांमधील २४५२ तुकडय़ांना २० टक्के अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी घेतला. त्यामुळे १९ हजार २४७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार असून सरकारवर १४३ कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. प्रत्येक वेळी २० टक्के असे टप्पा अनुदान दिले जाणार असले तरी ते पुढील चार वर्षे सलगपणे देऊन पाच वर्षांत या शाळांना संपूर्ण अनुदान देण्याचा निर्णय मात्र सरकारने घेतलेला नसून ते पुढील काळात आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून राहणार आहे. विनाअनुदानित शाळांबाबत २० जुलै २००९ रोजी कायम शब्द वगळण्यात आल्यावर शाळा मूल्यांकनाच्या अटी, शर्ती व निकषांनुसार अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. पण आतापर्यंत शिक्षकांच्या पदरात काहीही पडले नव्हते. यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आपण अधिवेशनात दिले होते व ते पूर्ण केले आहे, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले. याची माहिती देण्यासाठीच्या पत्रकार परिषदेला आमदार विक्रम काळे व अन्य शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. पुढील काळात शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुका होणार असल्याने या निर्णयाचा लाभ भाजपला मिळणार आहे. हे अनुदान मंजूर करताना राज्य सरकारने अनेक अटी व शर्ती घातल्या असून निकष पूर्ण करीत असलेल्या शाळांनाच अनुदान दिले जाईल. हे अनुदान २०१५-१६ च्या संचमान्यतेनुसार मंजूर पदांनाच लागू विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक पद्धतीने नोंदविणाऱ्या शाळांनाच अनुदान जिल्हा शैक्षणिक प्रणालीवरील ‘यू डायस’ क्रमांक व विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांकानुसारच विद्यार्थी संख्या ग्राह्य़ रिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर पदांवर शासकीय व अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना सामावून घेणे बंधनकारक
