परराज्यातील उद्योजकांकडून खरेदीवर र्निबध; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्य शासनाची सर्व कार्यालये, उपक्रम व स्वायत्त संस्थांना लागणाऱ्या विविध वस्तुंच्या खरेदीसाठी तयार करण्यात आलेल्या नवीन खरेदी धोरणास बुधवारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यात राज्यातील उद्योजकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. राज्याबाहेरील उद्योजकांकडून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त खरेदी करायची नाही, तसेच अनुसूचित जाती व जमातीच्या उद्योजकांकडून २० टक्के खरेदी करणे आणि ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या खरेदीसाठी ई-निविदा पद्धत्तीचा अवलंब करणे, अशा महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महिला व बालविकास विभागाच्या चिक्की व अन्य वस्तुंच्या खरेदीतील कथित घोटाळा बराच गाजला. त्यावरुन विरोधी पक्षांनी सरकारला चांगलेच घेरले होते. त्यामुळे खरेदी धोरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी नवे धोरण तयार करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली होती. त्या धोरणावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. खरेदी अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यस्तरीय अथवा प्रशासकीय विभाग खरेदी समितीला खरेदीबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. खरेदीमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी यापुढे तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची सर्व प्रकारची खरेदी ई-निविदा पद्धतीने करण्यात येणार आहे. सूक्ष्म व लघु उद्योजकांमार्फत खरेदी करण्यासाठी एकूण २४१ वस्तु राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्या वस्तुंच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया अवलंबण्यात येईल. या राखीव वस्तुंची खरेदी करताना त्यापैंकी २० टक्के खरेदी अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या उद्योजकांकडून करणे बंधनकारक राहणार आहे. राखीव नसलेल्या वस्तुंच्या २० टक्के खरेदीतही ४ टक्के आरक्षण अनुसूचित जाती व जमातीच्या उद्योजकांना राहणार आहे. नव्या धोरणात राज्यातील उद्योजकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. राज्याबाहेरील पुरवठादारांचा दर कमीत-कमी ठरल्यास, त्यांच्याकडून फक्त ५० टक्के खरेदी करण्यात येईल व उर्वरित ५० टक्के खरेदी राज्यातील उद्योजकांकडून खरेदी करणे बंधनकारक राहणार आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्याप्रमाणे शासकीय खरेदीत राज्य हातमाग महासंघ व नागपूरस्थित महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ या दोन संस्थांच्या ११ वस्तुंसाठी आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. परंतु शासनाची इतर महामंडळे, महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ व इतर अंगिकृत उपक्रमांना दिलेले आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. तथापी त्यांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतल्यास एकूण खरेदीच्या ३० टक्के खरेदी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. अंध व अपंग यांच्या धर्मादाय सस्थांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुंच्या दरनिश्चितीसाठी आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. पाच वर्षांत रस्त्यांसाठी १४ हजार कोटींचा निधी राज्यातील वाड्या-वस्त्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ आणि अस्तित्वातील रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर राज्यातही मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना राबविण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. या योजनेअंतर्गत राज्यातील ३० हजार किमी. रस्त्यांच्या दर्जा वाढीसाठी १३ हजार ५०० कोटी तर ७३० किलोमीटर लांबीच्या नवीन रस्त्यांसाठी ३२८ कोटी असे पाच वर्षांत एकूण १३ हजार ८२८ कोटी रूपये खर्च करण्यात येणार आहेत.ही योजना ग्रामविकास विभागाच्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे. सध्याच्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी ३० हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून पहिल्या टप्प्यात दोन हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांची कामे करण्यात येणार आहेत. नक्षलग्रस्तांनाही नुकसानभरपाई बॉम्बस्फोट, दंगली व दहशतवादी हल्ल्यातील आपदग्रस्तांना मदत दिली जाते, त्यानुसार आता नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात झालेल्या नुकसानीसाठीही भरपाई देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. अशा प्रकारच्या मानवनिर्मित आपत्तीमुळे मालमत्तेचे नुकसान झालेल्या व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या भरपाईच्या रकमेतही वाढ केली आहे. नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात नुकसान झालेल्या झोपडीच्या पुनर्बाधणीसाठी १५ हजार रुपये देण्यात येतील. कच्च्या व पक्क्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी ३५ हजार रुपये, दुकानांसाठी २० हजार रुपये, टपऱ्या, हातगाडय़ांसाठी १० हजार रुपये, पूर्ण जळालेली वा निकामी झालेली टॅक्सी, चारचाकी वाहनांसाठी ५० हजार रुपये, अंशत जळालेल्या चारचाकी वाहनासाठी १० हजार रुपये, सायकलसाठी दोन हजार रुपये भरपाई मिळेल. मराठीसाठी आमदारांची समिती राज्याच्या प्रशासनात मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर होण्याच्या उद्देशाने उपाययोजना सूचविण्यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या पंधरा सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा बुधवारी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला. राज्य शासनाची सर्व कार्यालये, शासनाच्या नियंत्रणाखालील विविध महामंडळे व प्राधिकारणे आणि केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सुत्रानुसार राज्यातील केंद्र शासकीय-निमशासकीय कार्यालयांमधील मराठी भाषेच्या वापरासंबंधी ही समिती आढावा घेणार आहे. तसेच शासकीय व्यवहारात मराठी भाषेचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर व्हावा, यासाठी समिती शासनास उपाययोजना सूचविणार आहे. या समितीत विधानसभेच्या अकरा व विधान परिषदेच्या चार सदस्यांचा समावेश असेल.
