राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती राज्यातील ८७ टक्के विद्यार्थ्यांच्या ‘दप्तराचे ओझे’ कमी झाले असून १३ विद्यार्थी अद्यापही हे ओझे वाहत असल्याचा दावा राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात केला. राज्यातील विविध शाळांच्या केलेल्या सर्वेक्षणातून हे उघड झाल्याचेही सरकारतर्फे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. स्वाती पाटील यांनी अ‍ॅड्. नितेश नेवशे यांच्यामार्फत विद्यार्थ्यांच्या ‘दप्तराच्या ओझ्या’बाबत जनहित याचिका केली आहे. त्यानंतर सरकारने ‘दप्तराचे ओझे’ कमी करण्याबाबत गेल्या वर्षी जुलै आणि नोव्हेंबर महिन्यात शासननिर्णय काढून शाळांना मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली आहेत. मात्र त्याची शाळांकडून योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली जात नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस विद्यार्थ्यांचे ‘दप्तराचे ओझे’ कमी झाले की नाही हे पाहण्यासाठी शाळांना अचानक भेटी देऊन त्याची पाहणी करण्यात आल्याची माहिती सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांनी न्यायालयाला दिली. शिवाय सर्वेक्षणाची आकडेवारीही त्यांनी न्यायालयात सादर केली. त्यानुसार राज्यातील ८७.४५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या ‘दप्तराचे ओझे’ कमी झाले असून अद्याप १२.५५ टक्के विद्यार्थी या ओझ्याखाली असल्याचा दावा केला. सरकारने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, राज्यात एकूण १ लाख ७ हजार ५८५ शाळा आहेत. त्यातील १७ हजार २३५ शाळांना २ हजार ४३६ अधिकाऱ्यांनी जून महिन्यात अचानक भेटी दिल्या. या भेटींमध्ये त्यांनी ३ लाख ९४ हजार २९९ विद्यार्थ्यांच्या ‘दप्तरांचे ओझे’ तपासण्यात आले. त्यातील ३ लाख ४४ हजार ८२० विद्यार्थ्यांच्या ‘दप्तराचे ओझे’ हे घालून दिलेल्या मर्यादेत होते, तर ४९ हजार ४७९ विद्यार्थी अद्यापही हे ओझे वाहत आहेत. सरकारची ही आकडेवारी म्हणजे निव्वळ धूळफेक असून बऱ्याच शाळांना ‘दप्तराचे ओझे’ नेमके कसे कमी करायचे याबाबतच माहीत नसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. शिवाय केवळ कोल्हापूर जिल्हा वगळता अन्य जिल्ह्य़ांनी याबाबत काहीच तपशील सादर केलेला नसल्याचाही दावा केला.
